रेरा: ९ हजारांहून अधिक प्रकल्पांची नोंद

महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण अर्थात, महारेरा अंतर्गत जुन्या प्रकल्पांची नोंदणी करण्याची मुदत सोमवारी मध्यरात्री संपुष्टात आली

मुंबई : महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण अर्थात, महारेरा अंतर्गत जुन्या प्रकल्पांची नोंदणी करण्याची मुदत सोमवारी मध्यरात्री संपुष्टात आली, तरी सोमवारी सायंकाळी उशिरापर्यंत प्रकल्प नोंदणीचा आकडा ९ हजार प्रकल्पांवर गेला होता. एकूण प्रकल्पांत एकट्या कोकण विभाग म्हणजेच, मुंबई महानगर प्रदेशातील प्रकल्पांची संख्या साडेचार हजारांहून अधिक होती.
महारेराअंतर्गत नोंदणी केलेल्या प्रकल्पांतील घरे खरेदी-विक्री करताना, ग्राहक आणि विकासकांना अडचण येणार नसल्याचे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे. याउलट नोंदणी न केलेल्या जुन्या प्रकल्पांना दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. याशिवाय जुन्या प्रकल्पांतील घरांची खरेदी-विक्रीही विकासकांना करता येणार नाही. दरम्यान, मुदत उलटल्यानंतर जुन्या प्रकल्पांची नोंदणी करणाºया विकासकांना प्रकल्पाच्या किमतीच्या १० टक्क्यांपर्यंत दंड वसूल करण्याचे अधिकार प्राधिकरणाला आहेत. दंड आकारल्यानंतर अपीलीय अधिकाºयाकडे तक्रार करण्याचे अधिकार विकासकांना आहेत. मात्र, दंडात्मक कारवाई झाल्यानंतरही नोंदणी केली नाही, तर पुन्हा १० टक्क्यांपर्यंत दंड आणि ३ वर्षांच्या शिक्षेची तरतूदही या कायद्यात आहे.
सोमवारी रात्री उशिरा मिळालेल्या माहितीनुसार, एकूण ९ हजार प्रकल्पांची नोंदणी झाली होती. त्यातील ४ हजार ६००हून अधिक प्रकल्प कोकण विभागातील होते. कोकण विभागातील मुंबई उपनगरातील १ हजार ६००, शहरातील ४००, पालघरमधील ५००, रायगडमधील ७५०, रत्नागिरीमधील १५० ठाण्यामधील १ हजार १०० आणि सिंधुदुर्गमधील ६५हून अधिक प्रकल्पांची नोंदणी प्राधिकरणाकडे झाली आहे. याशिवाय राज्यातील अमरावती विभागातून ५०, औरंगाबाद विभागातून १८०, नागपूर विभागातून २२५, नाशिक विभागातून ३४०, पुण्यातून २ हजार ७०० प्रकल्पांहून अधिक प्रकल्पांची नोंदणी महारेराकडे झाली आहे.