‘रेरा’ वॉचडॉगची भूमिका बजावेल!

केवळ पार्ट टाइम म्हणून रिअल इस्टेट क्षेत्रात काम करणाऱ्या ८० टक्के ब्रोकरला पुढील दोन महिन्यांनंतर घरी बसावे लागणार आहे. कारण महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट हा रिअल इस्टेटमध्ये वॉचडॉगची भूमिका बजावेल, असा विश्वास साई इस्टेट कन्सलटंटचे संचालक अमित वाधवाणी यांनी व्यक्त केला आहे. ‘लोकमत’ व्यासपीठमध्ये त्यांनी ‘रेरा’चा बांधकाम क्षेत्रावर होणाऱ्या परिणामांवर टाकलेला हा प्रकाश...

‘रेरा’चा रिअल इस्टेट क्षेत्रावर काय परिणाम होईल?
ब्रोकर्स, गुंतवणूकदार, विकासक आणि ग्राहकांसाठी रेरा हा वॉचडॉगची भूमिका बजावेल. गेल्या काही वर्षांत या क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले होते. ते ‘रेरा’ची अंमलबजावणी सुरू झाल्यावर दूर होईल. या क्षेत्रात सुमारे ७० टक्के धंदा हा ब्रोकर्स घेऊन येत असतात. त्यामुळे त्यांची नोंदणी होईपर्यंत घर खरेदीचा वेग थोडा मंदावलेला दिसेल. मात्र त्यानंतर चढता आलेख दिसेल. तरुणवर्ग घर खरेदीसाठी फार लवकर योजना आखताना दिसत आहेत. मात्र एखाद्या ठिकाणी पैसे भरल्यावर घर मिळेल की नाही, याची शाश्वती वाटत नव्हती. आता या नव्या कायद्यामुळे ग्राहकांमध्ये तो आत्मविश्वास दिसू लागला आहे.

ब्रोकर्स या कायद्याकडे कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहतात?
- गेल्या २० वर्षांत या क्षेत्रातील ब्रोकर्समध्ये खूपच वाढ झाली. काहीच करता येत नाही, असे व्यक्ती पार्ट टाइम म्हणून ब्रोकरचा व्यवसाय करत होत्या. मात्र रेराअंतर्गत त्यांना नोंदणी करताना १० हजार रुपयांपासून लाखो रुपये शुल्क भरावे लागणार आहे. शिवाय ग्राहकांना घर खरेदी करताना कोणतेही खोटे आश्वासन देता येणार नाही. त्यासाठी प्रत्येक ब्रोकरला ग्राहकाच्या वित्तीय माहितीसोबतच बांधकामाविषयीची सर्व माहिती ठेवावी लागेल. परिणामी, ग्राहकांनाही चांगले ब्रोकर मिळतील. याउलट पार्ट टाइम काम करणारे क्षेत्राबाहेर पडतील. सध्या मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई परिसरात ब्रोकर्सची ८ हजार ५०० कार्यालये आहेत. मात्र रेराअंतर्गत केवळ २० टक्केच ब्रोकर्स नोंदणी करण्याची शक्यता दिसत आहे. त्यामुळे ग्राहकांनाही पूर्वीप्रमाणे १० ते १५ ब्रोकर्सला फोन करण्याची गरज नसून केवळ ३ ते ४ ब्रोकर्सला फोन केल्यावर चांगले घर खरेदी करता येईल.

नोंदणीकृत ब्रोकर्स ग्राहकांनी कसे ओळखावे?
रेराच्या संकेतस्थळावर ब्रोकरलाही नोंदणी करावी लागणार आहे. त्यानंतर नोंदणी क्रमांक मिळेल. व्हिजिटिंग कार्डपासून ब्रोकरने दिलेल्या जाहिरातीपर्यंत प्रत्येक गोष्टीवर हा नोंदणी क्रमांक द्यावाच लागेल. तो पाहूनच ग्राहकांनी ब्रोकरला फोन करावे.

कायद्यातील जाचक तरतूद आणि काळ्या पैशांबाबत काय सांगाल?
कायद्यात कोणतीही जाचक तरतूद नाही. केवळ विकासकांना बँक खात्यात ७० टक्के रक्कम ठेवणे थोडे पटत नसल्याचे दिसते. मात्र ग्राहकांसाठी ही फायद्याची बाब आहे. कारण ग्राहकांचे पैसे सुरक्षित राहणार आहेत. केवळ ब्रोकर्ससाठी नोंदणीनंतर रेटिंग सिस्टीम ठेवली असती, तर प्रामाणिकपणे काम करताना अधिक प्रोत्साहन मिळाले आहे. लवकरच तशी विनंती प्राधिकरणाचे अध्यक्ष गौतम चॅटर्जी यांना करणार आहे. राहिला प्रश्न काळ्या पैशांचा, तर गेल्या दीड वर्षापासून तो शब्दच या क्षेत्रातून गायब झाला आहे. कारण दीड वर्षात रेडी रेकनरच्या दरात वाढ होत असताना घरांच्या किमतीत मात्र घट झाली आहे. त्यामुळे बाजारभाव आणि रेडी रेकनर रेटमध्ये ५ टक्क्यांहून अधिक तफावत राहिलेली नाही. त्यामुळे काळ्या पैशाला व्यवहारात जागाच राहिलेली नाही.

भविष्यात या कायद्याचा काय फायदा होईल?
मुळात हा कायदा १० वर्षे उशिरा आल्याचे वाटते. कारण या कायद्यामुळे मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहारांना आळा बसणार असून ग्राहकांची फसवणूक थांबणार आहे. मोठे विकासही म्हाडा, एसआरएसारख्या योजनांकडे वळताना दिसतील. कारण मुंबईत जुन्या इमारती, झोपडपट्टी आणि म्हाडाच्या इमारती मोठ्या संख्येने आहेत. या योजनांमध्ये रहिवासी आणि समित्यांना विनवण्या कराव्या लागतात. मात्र तसे करून कमी वेळेत अधिक नफा कमावता येतो. जमीन खरेदी करून त्यावर पुनर्विकास करणे अधिक खर्चीक ठरेल. विकासक, बँकर्स, ब्रोकर्सला पुढील दोन वर्षे कमी नफ्यावर अधिक काम करावे लागेल. मात्र हा कायदा रिअल इस्टेटमधील सीमोल्लंघन ठरेल.

घर खरेदी करणाऱ्यांना काय सांगाल?
घरे बांधणारा ‘मॅन’ पाहून घर खरेदी करणारे ग्राहक पुन्हा एकदा घरांचा ‘प्लॅन’ पाहून खरेदी करतील. ग्राहकांना चांगल्या किमतीवर दर्जात्मक घरे मिळतील. मात्र गुंतवणूक म्हणून लोकांनी घरे घेऊ नयेत. कारण पुढील दोन वर्षे त्यातून मोठा नफा मिळणार नाही. याउलट राहण्यासाठी घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी हीच योग्य वेळ आहे.

(मुलाखत - चेतन ननावरे)