भाजपाच्या नेत्याकडून माझं नैतिक वस्त्रहरण, रश्मी बर्वेंचा हल्लाबोल
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 5, 2024 10:31 AM2024-04-05T10:31:59+5:302024-04-05T10:32:42+5:30
रश्मी बर्वे यांचा रोख नेमका कुणाकडे? अशा चर्चांना आता उधाण आलं आहे.
नागपूर - जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्ष आणि काँग्रेस नेत्या रश्मी बर्वे यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द करणाऱ्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी अंतरिम स्थगिती दिली. यानंतर रश्मी बर्वे यांनी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून भाजपा नेत्यांवर जोरदार हल्लाबोल करत गंभीर आरोप केले आहेत. भाजपाच्या एका बड्या नेत्यानं माझं नैतिक वस्त्रहरण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी नागपुरातील भाजपाचा दुसरा मोठा नेता धृतराष्ट्राची भूमिका बजावत दुर्लक्ष करत होता, असा गंभीर आरोप रश्मी बर्वे यांनी कोणाचेही नाव न घेता केला आहे.
भाजपाच्या एका बड्या नेत्यानं माझं नैतिक वस्त्रहरण करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यावेळी नागपुरातील भाजपाचा दुसरा मोठा नेता धृतराष्ट्राची भूमिका बजावत दुर्लक्ष करत होता. मात्र भाजपाचा तो मोठा नेता नेहमीच सत्याच्या बाजूनं राहतो आणि अन्यायग्रस्तांच्या पाठीशी उभा राहतो अशी त्याची प्रतिमा होती. त्यामुळे मला त्या बड्या नेत्यांपासून मोठी अपेक्षा होती. पण, माझ्या प्रकरणात माझ्यावर अन्याय होत असताना भाजपाचा तो नेता आपल्या पक्षाच्याच बाजूने उभा राहिला. त्यामुळे त्या आंधळ्या, मुक्या आणि बहिऱ्या नेत्यापासून माझा भ्रमनिरास झाल्याची प्रतिक्रिया रश्मी बर्वे यांनी दिली. यावेळी रश्मी बर्वे यांनी कोणाचेही नाव घेतलं नाही. दरम्यान, नैतिक वस्त्रहरण करणारा भाजपाचा तो नेता कोण? या संपूर्ण प्रकरणाकडे दुर्लक्ष करत धृतराष्ट्राची भूमिका बजावणारा भाजपा मोठा नेता कोण? रश्मी बर्वे यांचा रोख नेमका कुणाकडे? अशा चर्चांना आता उधाण आलं आहे.
दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्ष आणि काँग्रेस नेत्या रश्मी बर्वे यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र जिल्हा जातप्रमाणपत्र पडताळणी समितीने रद्द ठरविले होते. यामुळे त्यांचा रामटेक लोकसभा निवडणुकीतील अर्ज रद्द करण्यात आला. याविरुद्ध रश्मी बर्वे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाद मागितली होती. गुरुवारी सकाळी उच्च न्यायालयाने रश्मी बर्वे यांना दिलासा देत जातवैधता समितीच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. मात्र, निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली असल्याने त्यात हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार दिला.