डिजिटल सातबारा व्यवहारात स्वीकारण्याचे प्रमाण अद्यापही नगण्यच 

राज्यात आजही अनेक सरकारी कामकाजात, बँकांमध्ये, कर्ज प्रकरणे अथवा अन्य कामांसाठी, शेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी सातबारा आवश्यक असतो...

ठळक मुद्देबँका, सरकारी कार्यालयांमध्ये प्रिंट सातबाऱ्याची मागणीराज्यात केवळ २१ बँकांनी केला डिजिटल सातबाऱ्यासाठी महसूल विभागाशी करार 

सुषमा नेहरकर- शिंदे-
पुणे : राज्य शासनाला येत्या काही काळात दैनंदिन व्यवहारातील हस्तलिखित सातबाऱ्याचा वापर बंद करायचा आहे. यासाठी जास्तीत जास्त लोकांनी व्यवहारात डिजिटल सातबार वापर केला पाहिजे, परंतु सध्या डिजिटल सातबारा व्यवहारात स्वीकारण्याचे प्रमाण खूपच नगण्य असल्याचे समोर आले आहे.  आजही बहुतेक सर्व बँका, सरकारी कार्यालयांमध्ये प्रिंट सातबाऱ्याची मागणी केली जाते. राज्यात आता पर्यंत केवळ २१ बँकांनी डिजिटल सातबाऱ्यासाठी महसूल विभागाशी करार केले आहेत. 
      राज्यात आजही अनेक सरकारी कामकाजात, बँकांमध्ये, कर्ज प्रकरणे अथवा अन्य कामांसाठी, शेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी सातबारा आवश्यक असतो.  परंतु एक सातबारा उतारा काढण्यासाठी लोकांना तलाठी कार्यालय अथवा तहसिलदार कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागतात. अनेक वेळा सातबारा वेळेत न मिळाल्याने चांगल्या योजनांच्या लाभा पासून वंचित राहावे लागते. सर्वसामान्य व्यक्ती व शेतकऱ्यांचे महसूल कार्यालयात हेलपाट्याशिवाय काम व्हावे यासाठीच राज्य शासनाच्या भूमि अभिलेख विभागाने नागरिकांच्या सोयीसाठी गेल्या चार वर्षांपासून डिजिटल स्वाक्षरीसह सात-बारा, फेरफार, खाते उतारा ऑनलाईन उपलब्ध करून दिला आहे. यामुळे शेतकरी व नागरिकांचे काम सोपे झाले आहे. यामध्ये महसूल विभाग एक पाऊल पुढे टाकत आता शेतकऱ्याला सातबाऱ्यांची प्रिंट देखील काढावी लागू नये यासाठी प्रयत्न करत आहे. यासाठी महसूल विभागाने आता थेट डिजिटल स्वाक्षरीत साताबाऱ्यांची लिंक उपलब्ध करून दिली असून, संबंधित कार्यालयांने या लिंकवर जाऊन थेट आपल्याला पाहिजे तो सातबारा डाऊनलोड करून घेऊ शकतो. परंतु राज्यात केवळ २१ बँकांनी यासाठी करार केला असून, गेल्या दीड-दोन वर्षांत चाडे चार लाख सातबारे डाऊनलोड केले आहे. तर काही सरकारी कामांमध्ये अल्प प्रमाणात आता डिजिटल सातबाऱ्यांचा वापर होऊ लागला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांची संख्या आणि सहकारी, शासकीय बँका आणि खाजगी बँकांची संख्या लक्षात घेता केवळ २१बँकाच सध्या ऑनलाईन डिजिटल सातबारा वापर करत आहेत. 
           राज्यात आजही पीक कर्जाबरोबरच इतर शेती विषयक कर्ज घेण्यासाठी सात- बारा, फेरफार खाते उतारा ही कागदपत्रे घेऊन बँकांकडे जावे लागत होते. बँकांमधील काही अधिकारी केवळ कागदपत्रांमध्ये त्रुटी काढून कर्ज प्रकरण टाळण्याचे प्रयत्न करत असतात. यामुळेच जास्तीत जास्त बँकांनी डिजिटल स्वाक्षरीत सातबाऱ्यांसाठी महसूल विभागाशी करार केल्यानंतर संबंधित लिंक उपलब्ध करून दिली जाईल. 
-----
बँका, सरकारी कार्यालयांने करार करण्यासाठी पुढे यावे
भविष्यात हस्तलिखित सातबारा व्यवहारातून टप्प्या- टप्प्यांनी कमी होत जाणार आहे. सध्या दररोज तब्बल १० ते १५ हजार डिजिटल स्वाक्षरीत सातबारे डाऊनलोड केले जातात. राज्यात आता पर्यंत केवळ २१ बँकांनी यासाठी शासनाशी करार केले आहेत. काही सरकारी कार्यालयांने देखील हे करार केले असून, केंद्र शासनाच्या कृषी विभागाच्या सर्व डीबीटी योजनांच्या लाभासाठी डिजिटल स्वाक्षरीत सातबाऱ्याची लिंकचा वापर केला जातो. परंतु हे प्रमाण खूपच कमी असून, जास्तीत जास्त बँका व सरकारी कार्यालयांने यासाठी पुढे येऊन करार करावेत.
- रामदास जगताप,  उपजिल्हाधिकारी, तथा राज्य समन्वयक ई-फेरफार प्रकल्प