उसाला एफआरपीप्रमाणे दर

राज्यातील उसाला एफआरपीप्रमाणे दर देण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करेल, असे अश्वासन सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत दिले.

मुंबई : राज्यातील उसाला एफआरपीप्रमाणे दर देण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करेल, असे अश्वासन सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत दिले.
शेतक-यांचा उसाला रास्त दर मिळण्यासाठी सरकारने कोणते प्रयत्न केले, याविषयीचा तारांकित प्रश्न सुनील प्रभू, सुरेश हाळवणकर, दत्तात्रय भरणे, हनुमंत डोळस आदींनी विचारला . यावर सहकार मंत्र्यांनी लिखीत उत्तर दिले आहे. राज्यातील शेतक-यांना एफआरपीप्रमाणे उस दर देण्याच्या मागणीच्या अनुषंगाने साखर आयुक्तांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे लोकप्रतिनिधी व कार्यकर्त्यांना भेटीस बोलावले मात्र भेट दिली नाही. त्यामुळे चिडलेल्या शेतक-यांनी पुणे येथील साखर संकुलात आंदोलन केले. या आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. असेही सहकार मंत्र्यांनी सांगितले.
केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या एफआरपी धोरणानुसार उसदर वेळेवर न देण्याची कारणे सरकारकडून लिखीत स्वरूपात सांगण्यात आली आहेत. यामध्ये सन २०१४-२५ च्या हंगामात साखरेचे सुरवातीस दर २६५० प्रती क्विंटल होते. त्यामध्ये घसरण होवून आज अखेर २४५० पर्यंत दर खाली आहेत. त्यामुळे एफआरपी दर देणे अवघड झाले आहे. साखरेचे दर, तसेच उपपदार्थ उदा. मोलॅसिस, बगॅस, स्पिरीट, एस.डी.इ.चे दरातही घसरण झाली आहे. त्याचबरोर मागील हंगामामध्ये निर्यात केलेल्या कच्च्या साखरेचे अनुदान कारखान्यांना केंद्र शसनाकडून झालेली नाही. असे असले तरीही उस नियंत्रण आदेश १९६६ मधील तरतूदीनुसार विहीत मुदतीत उस पुरवठादारांना एफआरपी प्रमाणे दर देणे कारखान्यांना बंधनकारक आहे. याप्रमाणे दर अदा न केलेल्या संदर्भात वेळोवेळी सुनावण्या घेण्यात येत आहेत.