रेशन दुकानदारांचा मोर्चा, १ एप्रिलपासून संपावर, शासकीय सेवेत सामावून घेण्याची मागणी

राज्यातील सर्व रास्त भाव धान्य दुकान परवानाधारकांना शासकीय सेवेत सामावून त्यानुसार वेतन देण्याची मागणी करत रेशन दुकानदार संघटनेच्या महासंघाच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी आझाद मैदानात हजारो रेशन दुकानदारांनी आंदोलन केले.

मुंबई : राज्यातील सर्व रास्त भाव धान्य दुकान परवानाधारकांना शासकीय सेवेत सामावून त्यानुसार वेतन देण्याची मागणी करत रेशन दुकानदार संघटनेच्या महासंघाच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी आझाद मैदानात हजारो रेशन दुकानदारांनी आंदोलन केले. या वेळी आक्रमक झालेल्या महासंघाने १ एप्रिलपासून अन्न महामंडळातून कोणत्याही प्रकारची धान्याची उचल आणि दुकानांतील वितरणही न करण्याचा इशारा दिल्याची माहिती महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पराज देशमुख यांनी दिली.
शासनाने दुकानदारांची जबाबदारी घेतली नाही, तर सरकारविरोधात १ लाख २० हजार दुकानदार रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील, असा इशारा सोमवारच्या आंदोलनावेळी महासंघाने दिला. तर, देशमुख यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले की, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री गिरीश बापट यांच्यासोबत चर्चा झाली. मात्र शासन दुकानदारांच्या मागण्यांबाबत गंभीर दिसत नाही. एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांसोबत संयुक्त बैठक घेतल्यानंतरच कोणताही निर्णय जाहीर करण्याचे बापट यांनी आश्वासित केले. मात्र सरकार केवळ वेळकाढूूपणा करत आहे. त्यामुळे १ एप्रिलचे आंदोलन कोणत्याही परिस्थितीत होणारच. पुढच्या विधानसभा निवडणुकीत सर्व दुकानदार या सरकारविरोधात मतदान करून आपला रोष व्यक्त करतील, असेही देशमुख यांनी स्पष्ट केले.
महासंघाचे प्रदेश अध्यक्ष व माजी खासदार गजानन बाबर म्हणाले की, धान्य विक्रीतून मिळणाऱ्या तुटपुंज्या मानधनावर दुकानाचे अर्धे भाडेही वसूल होत नाही. याउलट जनावरे खाणारी मका विकण्याचा सल्ला सरकार देत आहे. मुळात मका दळण्यासाठी भरडावी लागते, हे तरी सरकारला माहिती आहे का, असा सवालही बाबर यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच तामिळनाडूच्या धर्तीवर अन्न महामंडळ स्थापन करण्याची मागणी केली.
रेशन दुकानावर काम करणाºया दुकानदाराला आणि कामगारांनाही शासकीय सेवेत सामावून घेऊन त्यानुसार वेतन देण्याचे आवाहन आझाद मैदानाती आंदोलनावेळी करण्यात आले.

सरकारने पुन्हा बेरोजगार केले!
२००२ साली सरकारने सुशिक्षित बेरोजगार म्हणून केरोसिन परवाना दिला. मात्र गेल्या दीड वर्षापासून केरोसिन बंदी केल्याने परवानाधारक पुन्हा बेरोजगार झाले आहेत. आज वयाची चाळीशी उलटल्यानंतर कोणती नोकरी किंवा धंदा करायचा, असा प्रश्न सर्वांसमोर आहे. त्यामुळे शासनाने केरोसिनला पर्याय आणलेल्या गॅसची एजन्सी केरोसिन परवानाधारकांना देण्याची मागणी केरोसिन परवानाधारकांनी केली आहे.