‘रत्नागिरी गॅस’चे जहाज बुडणार?

खरेदी करारच रद्द : महागड्या वीज खरेदीला ‘महावितरण’चा नकार

संकेत गोयथळे - गुहागर  -- स्वस्त वीज बनवता येईल असा घरगुती गॅस पुरवला जात नाही म्हणून परदेशातून रिगॅसीफाईड नॅचरल गॅस (फछठॠ) घेतला; तर महागडी वीज महावितरण कंपनी घ्यायला तयार नाही, अशा स्थितीत राज्य सरकारने आरजीपीपीएलशी असलेला वीज खरेदी करारच रद्द केल्याने, एकेकाळी महाराष्ट्रावरील भारनियमनाचा अंधार दूर करण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या रत्नागिरी गॅस आणि विद्युत प्रकल्पाचे भवितव्यच अंधारमय झाले आहे.
दीड वर्षाहुन अधिक काळ गॅस अभावी प्रकल्प बंद ठेवण्यात आला आहे. टप्प्याटप्प्याने येथील कामगारवर्गही मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आला. यातच गेले दोन महिने प्रकल्प पुन्हा कार्यान्वित होईल या दृष्टीने सकारात्मक हालचाल सुरु झाल्याने, रत्नागिरी गॅस प्रकल्पातून वीज निर्मिती सुरु होईल, अशी चर्चा रंगू लागली होती.
काही दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय उर्जा व कोळसामंत्री पियुष गोयल, वित्तीय संस्था, एनपीसी गेल इंडिया, आरजीपीपीएल अधिकाऱ्यांशी या प्रकल्पाबाबत चर्चा केली. या प्रकल्पातून ५.५० रुपये दराने मिळणारी महागडी वीज परवडणारी नाही, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली. महाजनकोतर्फे ही वीज प्रती युनिट ३.३० रुपये दराने तसेच सरासरी चार रुपये दराने वीज खरेदी केली जात आहे.
राज्य सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या महावितरण कंपनीने वीज खरेदी करार संपुष्टात आणण्याची भूमिका घेतली आहे. अन्य राज्यांना रत्नागिरी गॅस प्रकल्प वीज देऊ शकतो असे सांगितले असले, तरी प्रत्यक्ष ही बाब अंमलात आणणे कठीण आहे. महावितरणशिवाय अन्य ठिकाणी वीज वितरीत करायची झाल्यास, वेगळी वाहिनी टाकणे त्यासाठी जमिन संपादन व मोठे आर्थिक अंदाजपत्रक आवश्यक आहे. यानंतरही एखादे राज्य कायमस्वरुपी ही वीज खरेदी करेल, याची हमी नसल्याने अन्य राज्यांना वीज वितरीत करणे रत्नागिरी गॅस प्रकल्पाला शक्य नाही.
काही दिवसांपूर्वीच दिल्लीमधील राजकीय चित्र पूर्णपणे बदलले आहे. केंद्रात भाजपची तर दिल्लीत आपची एकतर्फी सत्ता आहे. यातूनच दिल्लीकडे अद्यापपर्यंत पुरविला जाणारा गॅस रत्नागिरी गॅस प्रकल्पाच्या उर्जितावस्थेसाठी फिरवण्याचा धाडसी निर्णय केंद्र सरकार घेईल, याबाबत साशंकता आहे.
रत्नागिरी गॅस प्रकल्प ही राष्ट्रीय गुंतवणूक आहे. महाराष्ट्रावरील भारनियमनाचे संकट दूर करण्यासाठी १ हजार ९०० मेगावॅट वीजनिर्मिती क्षमता असणारा हा वीज प्रकल्प केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे सुरु करण्यात आला.
बुडीत गेलेला एन्रॉन प्रकल्प रत्नागिरी गॅस आणि विद्युत प्रकल्पाने सुरु झाल्याने जगाचे याकडे लक्ष होते. या प्रकल्पाची सुरुवातही चांगली झाली. मात्र, त्यानंतर संकटाची मालिकाच प्रकल्पामागे सुरू झाली. अशा स्थितीत देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीकडील गॅस पुरवठा काढून या प्रकल्पाला दिला जातो काय? याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. तसे न झाल्यास एके काळी महाराष्ट्रावर आलेले भारनियमनाचे संकट दूर करण्यासाठी हजारो कोटी खर्च करुन सुरु करण्यात आलेल्या रत्नागिरी गॅस या प्रकल्पाचे भवितव्यच आता अंधारमय झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

ठोस भूमिकाच नाही !
प्रकल्पामध्ये एनटीपीसी २८.५ गेल २८.५ स्वदेशी गुंतवणूक २८.५ व महावितरणचा १५ टक्के वाटा आहे. यापूर्वी गेल कंपनीकडून प्रकल्पाला होणारा गॅस पुरवठा, दिल्लीमध्ये होणारी वीज टंचाई लक्षात घेऊन दिल्लीकडे वळवण्यात आला होता. केंद्रीय मंत्री गोयल यांनी हा प्रकल्प सुरु करण्यासाठी सकारात्मक हालचाली सुरु केल्यानंतर गेल कंपनीनेही हा गॅस पुरवठा रत्नागिरी गॅस प्रकल्पाला व्हावा, यासाठी पत्रव्यवहार केला. मात्र, एक महिना उलटला तरी सरकारने कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली नाही.