रत्नागिरी, सिंधुदुर्गातील मुलींचा जन्मदर घसरला

आतापर्यंत मुलींचे प्रमाण जास्त असलेल्या सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्हातील मुलींचा जन्मदर घसरत चालला असल्याची धक्कादायक माहिती आरोग्यमंत्री दीपक सावंत यांनी विधान परिषदेत दिली.

मुंबई : आतापर्यंत मुलींचे प्रमाण जास्त असलेल्या सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्हातील मुलींचा जन्मदर घसरत चालला असल्याची धक्कादायक माहिती आरोग्यमंत्री दीपक सावंत यांनी विधान परिषदेत दिली.
एप्रिल २०१७ मध्ये आरोग्य विभागाने काढलेल्या अहवालात मुलींच्या जन्मदरात घट झाल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आल्याबाबत शिवसेना सदस्य
नीलम गोºहे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यावर दीपक सावंत यांनी, रत्नागिरी व सिंधुदुर्गातील मुलींच्या घटत्या जन्मदराची माहिती दिली. एकीकडे विदर्भातील काही जिल्हे आणि बीड येथील मुलींचा जन्मदर वाढत आहे. तर, रत्नागिरी व सिंधुदुर्गातील जन्मदर घटल्याची माहिती दिली.
नागरी नोंदणी पद्धतीनुसार राज्यात मुलींचा जन्मदर २०१६ मध्ये ८९९ इतका झाला आहे. मात्र हा अहवाल अंतिम नसून अंतरिम आहे. पीसीपीएनडीटी कायदा अधिक कठोर करण्यासाठी त्यात बदल करायचे झाल्यास केंद्र सरकारला शिफारस करावी लागेल, अशीही माहिती त्यांनी दिली. नर्सिंग होम्समधून गर्भपाताचे अवैध कारखाने चालवले जात असून गर्भपात हा महिलांचा अधिकार असला तरी त्यासाठी काही प्रमाणिकरण असावे, अशी मागणीही गो-हे यांनी केली.
ठाणे, नाशिक, धुळे, पुण्यातही स्थिती चिंताजनक-
ठाणे, नाशिक, धुळे, पुणे येथील संख्याही घटत असल्याची माहिती सावंत यांनी सभागृहात दिली. गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व लिंग निवडीस प्रतिबंध कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी मॉनिटरींग अथॉरिटी बनवू, असेही आश्वासन त्यांनी दिले.
८४ डॉक्टरांना सश्रम कारावास -
गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व लिंग निवडीस प्रतिबंध कायद्याच्या (पीसीपीएनडीटी) कायद्याच्या तरतूदींचा भंग करणाºयांविरोधात जून २०१७ पर्यंत ५७२ खटले दाखल करण्यात आले आहेत. अंतिम केलेल्या २९८ प्रकरणांपैकी एकूण ९० प्रकरणांमध्ये १०२ डॉक्टरांना शिक्षा झालेली आहे. त्यापैकी ७३ प्रकरणांमध्ये ८५ डॉक्टरांना सश्रम कारावासाची शिक्षा व १७ प्रकरणांमध्ये दंडात्मक कारवाई केल्याचे आरोग्य मंत्र्यांनी सांगितले.