राज्यातील सहकारी बँकांच्या संचालकांवरही आरबीआय कारवाई करु शकणार

बँकींग कायद्यात होणार बदल

ठळक मुद्देसहकारी बँक संघटना, बँकींग तज्ज्ञांकडून निर्णयाचे स्वागतलेखापरीक्षण होणार आरबीआयच्या नियमानुसार : अनास्कर

पुणे : बँकींग नियमन कायद्यामधे बदलास केंद्रीय मंडळाने मान्यता दिल्याने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला (आरबीआय) सहकारी बँकेच्या संचालकावर, अधिकाऱ्यावर आणि संचालक मंडळावर देखील थेट कारवाई करण्याचे अधिकार मिळणार आहे. या अधिकारानंतरही सहकारी बँकेवर सहकार आयुक्त आणि आरबीआय असे दुहेरी नियंत्रण असणार आहे. 
बँकींग नियमन कायद्यामधे सुधारणा करण्यास केंद्रीय मंडळाने मान्यता दिली आहे. सहकारी बँकांची नोंदणी राज्याच्या सहकार कायद्यान्वये होत असली तरी त्यांना मिळणारा बँकींग परवाना हा बँकींग नियमन कायद्यानुसार दिला जातो. त्यावर सहकार खाते आणि आरबीआयचे नियंत्रण असते. आरबीआयला या पुर्वी बँकेच्या कोणत्याही एका संचालकावर, संचालक मंडळावर आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावत थेट कारवाई करण्याचे अधिकार नव्हते. आरबीआयला सहकार विभागामार्फत संबंधितांवर कारवाई करावी लागत होती. 
नवीन सुधारणांमुळे आरबीआयच्या तपासात दोषी आढळल्यास संबंधितांना कारणे दाखवा नोटी बजावून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार मिळणार आहेत. त्यामुळे नैसर्गिक न्यायतत्त्वानुसार संबंधित व्यक्तीला बाजू मांडायची संधी मिळेल. तर, दोषी अधिकारी आणि संचालकांना थेट निलंबित करण्याचे अधिकार आरबीआयला मिळतील. त्यामुळे संपूर्ण संचालक मंडळाची बरखास्ती करण्याची वेळ येणार नाही. त्यामुळे हा बदल सहकार क्षेत्रासाठी फायदेशीर असल्याचे महाराष्ट्र नागरी सहकारी महासंघाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर म्हणाले. 
आरबीआय सहकारी बँकांवर थेट परवाना निलंबन अथवा निर्बंध लादण्याची कारवाई करीत होती. त्यामुळे संपूर्ण सहकारी बँकिग क्षेत्राची विश्वासार्हता काळवंडली जात होती. कायद्यातील प्रस्तावित बदलामुळे सहकारी बँका दोषमुक्त होऊ शकतील. लेखापरीक्षणासाठी आरबीआय निकष लागू करणार असल्याने सहकारी बँका व रिझर्व्ह बँकेतील विवाद कमी होतील अशी अपेक्षा आहे. बँकिंग नियमन कायद्यात सुधारणा करताना वाद सोडवणुकीसाठी लवाद उभारण्याची तरतूद केली पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया रुपी बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष सुधीर पंडित यांनी दिली. 
----------------------

लेखापरीक्षण होणार आरबीआयच्या नियमानुसार : अनास्कर
सहकारी बँकांचे लेखापरीक्षण सहकार कायद्यानुसार होत होते. आरबीआयच्या नियमानुसार होईल. तसे,  नागरी बँकांमधील मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका देखील शैक्षणिक पात्रता, अनुभव आणि निकषांवर आरबीआयच्या पूर्वपरवानगीने होईल. त्यामुळे नागरी बँकांचा कारभार सुधारण्यास मदत होईल, असे महाराष्ट्र नागरी सहकारी महासंघाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी सांगितले.