गैरव्यवहारांबाबत आरबीआय अनभिज्ञ !

नेमकी किती व कशाप्रकारे अनियमितता, गैरव्यवहार झाला, याबाबत रिझर्व्ह बॅँकेकडे कसलीही ठोस माहिती उपलब्ध नाही.

मुंबई : नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर राज्य व जिल्हा सहकारी बँकांना नोटा बदलण्याच्या व्यवहारावर बंदी घातली तरी त्या ठिकाणी नेमकी किती व कशाप्रकारे अनियमितता, गैरव्यवहार झाला, याबाबत रिझर्व्ह बॅँकेकडे कसलीही ठोस माहिती उपलब्ध नाही. त्याबाबत आपण अनभिज्ञ असल्याची कबुली दस्तुरखुद्द आरबीआयने माहिती अधिकार कायद्यान्वये केलेल्या अर्जाच्या उत्तरात दिली आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी उपलब्ध केलेल्या माहितीतून ही बाब उघड झाली आहे. त्यामुळे सहकारी बॅँकेतील गैरव्यवहाराबाबत कोणतीही ठोस माहिती उपलब्ध नसताना त्यावर केंद्र सरकारने निर्बंध का घातले, त्यामागचा नेमका हेतू काय होता, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या बंदीचा मोठा फटका शेतकरी व ग्रामीण भागातील व्यवहारावर झाला होता.
गेल्या वर्षी ८ नोव्हेंबरला ५०० व एक हजार रुपये चलनाच्या नोटांवर बंदी घातल्यानंतर १४ नोव्हेंबरला केंद्राने राज्य व जिल्हा सहकारी बॅँकेत जुन्या व नव्या नोटांची देवाण-घेवाण करण्यास बंदी घातली. या बँकांमध्ये ठरावीक लोकांना हव्या तितक्या प्रमाणात नवीन नोटा पुरविल्या जात असून नोटा बदलण्याच्या व्यवहारात मोठा गैरव्यवहार केला जात असल्याचे कारण त्यासाठी देण्यात आले होते. त्यामुळे गलगली यांनी ८ नोव्हेंबर ते १० डिसेंबर २०१६ या कालावधीत राज्य व जिल्हा सहकारी बँकेमध्ये नवीन नोटांच्या देवाण-घेवाणीच्या व्यवहारात अनियमितता, गैरव्यवहार झाला, त्याबाबत संबंधित बँकेवर कोणती कारवाई करण्यात आली, याची तपशीलवार माहिती विचारली होती. त्याबाबत आरबीआयने त्यांना राज्य व जिल्हा सहकारी बँकांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराची माहिती उपलब्ध नाही. शहरी सहकारी बँकांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत अन्य विभागांकडून माहिती उपलब्ध करून दिली जाईल, असे कळविले आहे. सहकारी बँकांवरील निर्बंधांमुळे शेतकरी, मध्यमवर्गीय नागरिकांना मोठा फटका बसला आहे, त्यांची मोठी गैरसोय झाली आहे. जर या बँकांतील गैरव्यवहाराबाबत काहीही माहिती नसताना हा निर्णय का घेण्यात आला, असा सवाल गलगली यांनी उपस्थित केला आहे. (प्रतिनिधी)
नव्या नोटा पुरविल्या
८ नोव्हेंबरला नोटांवर बंदी घातल्यानंतर १४ नोव्हेंबरला केंद्राने राज्य व जिल्हा सहकारी बँकांमध्ये ठरावीक लोकांना हव्या तितक्या प्रमाणात नवीन नोटा पुरविल्या जात असून नोटा बदलण्याच्या व्यवहारात मोठा गैरव्यवहार केला जात असल्याचे कारण त्यासाठी देण्यात आले होते.