प्लास्टिक पिशव्यांवर पुन्हा बंदी
By admin | Published: April 26, 2016 03:36 AM2016-04-26T03:36:50+5:302016-04-26T03:36:50+5:30
प्लास्टिकला अटकाव करण्यासाठी त्याच्या वापरावरच बंदी घालण्याचा निर्णय कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने पुन्हा एकदा घेतला आहे
कल्याण : कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात येणारे अडथळे दूर करण्यातील महत्त्वाचा अडथळा ठरलेल्या प्लास्टिकला अटकाव करण्यासाठी त्याच्या वापरावरच बंदी घालण्याचा निर्णय कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने पुन्हा एकदा घेतला आहे.
महाराष्ट्र दिनी म्हणजे १ मे पासून कल्याण-डोंबिवलीत स्वच्छतेची मोहीम हाती घेतली जाणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पालिका मुख्यालयात सोमवारी पार पडलेल्या बैठकीत प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापरावर बंदीचा निर्णय घेण्यात आला.
२६ जुलै २००५ मध्ये आलेल्या महापुरानंतर सर्वत्र प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी घालण्यात आली होती. राज्य शासनाच्या आदेशानुसार ५० मायक्रोनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांच्या वापरावर निर्बंधाची कारवाई महापालिका आणि नगरपालिकांच्या धर्तीवर सुरू करण्यात आली होती. काही काळ त्याची अंमलबजावणी योग्यपद्धतीने झाली. नंतर मात्र त्यात ढिलाई आली. त्यामुळे सर्वत्र प्लास्टिक पिशव्यांचा खच दिसू लागला. डम्पिंग ग्राऊंडवर कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात प्लास्टिक पिशव्यांचा मोठा अडथळा होता. न्यायालयाने बांधकाम बंदी घातल्याने प्लास्टिक पिशव्यांविरोधात मोहीम उघडमे पालिकेला क्रमप्राप्त होते. शिवाय दरवर्षी पावसाळापूर्व नालेसफाई करताना प्लास्टिक पिशव्या हाच सफाईतील मुख्य अडसर असल्याचे दिसून येत होते. त्यामुळे नव्याने प्लास्टीक पिशव्यांच्या वापरावर बंदी घालण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला. महापौर राजेंद्र देवळेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी पार पडलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. १ मे पासून सुरू होणाऱ्या स्वच्छता मोहीमेसंदर्भात घेतलेल्या बैठकीला सभागृहनेते राजेश मोरे, शिवसेना गटनेते रमेश जाधव, भाजपा गटनेते राहुल दामले, महापालिका सचिव सुभाष भुजबळ, सहाय्यक सार्वजनिक आरोग्य अधिकारी विलास जोशी उपस्थित होते. कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात १ मे पासून प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी आणणे, २८ आणि २९ एप्रिलला संबंधित व्यापारी, दुकानदारांना नोटीसा बजावणे, त्रयस्थ व्यक्तींची प्रभागनिहाय ‘स्वच्छता दूत’ म्हणून नेमणूक करणे, त्यांना नोटीसा देण्याचे अधिकार प्रदान करणे, महापालिकेचे मुख्य आरोग्य निरीक्षक आणि आरोग्य निरीक्षकांनाही दंडाचे अधिकार प्रदान करणे आदी महत्वपूर्ण निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले. (प्रतिनिधी)