औषध निरीक्षक पदांसाठी फेरमुलाखती

राज्याच्या अन्न आणि औषध प्रशासनातील औषध निरीक्षक पदासाठी औषध उद्योगातील ‘संशोधन व विकास’ कामाचा अनुभव हीदेखील नियमानुसार ग्राह्य पात्रता आहे.

विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : राज्याच्या अन्न आणि औषध प्रशासनातील औषध निरीक्षक पदासाठी औषध उद्योगातील ‘संशोधन व विकास’ कामाचा अनुभव हीदेखील नियमानुसार ग्राह्य पात्रता आहे, असा निकाल देत मुंबई उच्च न्यायालयाने अशी पात्रता असलेल्या ज्या अर्जदारांना याआधी अपात्र ठरविले गेले होते त्यांनाही मुलाखतींसाठी बोलवावे, असा आदेश महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास दिला आहे.
पात्रता निकषांविषयीचा हा निकाल विचारात घेऊन आयोगाने दोन महिन्यांत नव्याने निर्णय घेऊन पुढील निवड प्रक्रिया करावी, असा आदेश न्या. विजया कापसे तहिलरामानी व न्या. संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठाने दिला.आयोगाने औषध निरीक्षकांच्या एकूण ३५ पदांसाठी मार्च २०१५मध्ये जाहिरात दिली. पात्र ७७ अर्जदारांच्या गेल्या वर्षी १८ मे रोजी मुलाखती घेण्यात आल्या. ज्या अर्जदारांना ‘संशोधन व विकास’ या क्षेत्रातील कामाचा पदव्युत्तर अनुभव होता त्यांना छाननीत अपात्र ठरवून मुलाखतीसाठी बोलावले गेले नाही. त्यांच्यापैकी नवीन पनवेल येथील संदीप वराडे यांच्यासह ११ जणांनी रिट याचिका केली. आयोगाने अशी भूमिका घेतली की, या पदासाठी ‘औषधीद्रव्य उत्पादन व चाचणी’ या कामाचा अनुभव हा पात्रता निकष आहे. याचिकाकर्त्यांकडे त्याऐवजी ‘संशोधन व विकास’ या कामाचा अनुभव असल्याने ते पात्रता निकषात बसत नाहीत. याआधी दोन क्षेत्रांतील कामाचा अनुभव समकक्ष मानायचा की नाही हाच मुद्दा सहायक आयुक्त (औषधीद्रव्ये) या पदांच्या निवडीच्या वेळी उपस्थित झाला होता. तेव्हा अनुभव ग्राह्य नाही, असे मानून उमेदवारांना अपात्र ठरविले़ होते़


एफडीएचा अप्रामाणिकपणा
या प्रकरणात लोकसेवा आयोगाने सुरुवातीस डिसेंबर २०१६मध्ये प्रतिज्ञापत्र करून आपल्या भूमिकेचे समर्थन केले त्यात काही वावगे नव्हते. कारण ती भूमिका चुकीची ठरविणारा उच्च न्यायालयाचा निकाल तोपर्यंत आला नव्हता. अंतिम सुनावणीच्या दीड महिना आधी तसा निकाल आल्यावर आयोगाने माघार घेतली व त्यांचा कोणीही वकील त्या भूमिकेचे समर्थन करण्यासाठी उभा राहिला नाही. मात्र अन्न आणि औषध प्रशासनाने अप्रामाणिकपणा केल्याचे दिसते. कारण ४ मेचा निकाल आल्यानंतरही एफडीए आयुक्तांच्या वतीने सरकारी वकील उभे राहिले व ते जणूकाही हा ताजा निकाल झालेलाच नाही, अशा प्रकारे चुकीच्या भूमिकेचे समर्थन करत राहिले.

प्रकरण महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे (मॅट) गेल्यावर ‘मॅट’ने आयोगाच्या बाजूने निकाल दिला होता. मात्र बाधित उमेदवारांनी त्याविरुद्ध केलेली याचिका मंजूर करून उच्च न्यायालयाने यंदाच्या ४ मे रोजी ‘मॅट’चा निकाल रद्द केला होता. म्हणजेच ‘उत्पादन व चाचणी’ आणि ‘संशोधन व विकास’ या दोन्ही क्षेत्रांतील कामाचा अनुभव समकक्ष ठरविला गेला होता.
हे लक्षात घेऊन आता न्यायालयाने म्हटले की, आयोगाने ज्या
कारणाने अर्जदारांना अपात्र ठरविले होते ते कारण ४ मेचा निकाल
पाहता आता गैरलागू ठरते. त्यामुळे अपात्र ठरविलेल्यांनाही मुलाखतीची संधी द्यावी लागेल.