न्यायप्रणालीतून उमटल्या प्रतिक्रिया...

’सर्वोच्च न्यायालयाचा गेल्या दोन महिन्यांतील कारभार व्यथित करणारा आहे. काही महिन्यांपासून सर्वोच्च न्यायालयाचा कारभार व्यवस्थित चालत नाही. यापूर्वी न्यायव्यवस्थेत अशा प्रकारच्या गोष्टी कधीच घडल्या नाहीत. याबाबत सरन्यायाधीशांसोबतही बोललो, पण उपयोग झाला नाही,’ अशी खंत शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांनी जाहीरपणे व्यक्त केली. त्यांच्या या भूमिकेवर न्यायप्रणालीतून उमटलेल्या प्रतिक्रिया...

दबावातून न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या हा मुद्दा गंभीर
सर्वोच्च न्यायालयातील विविध बेंचेसवर बाह्यशक्तींच्या दबावातून सोयीच्या न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या सरन्यायाधीश करू शकतात, हा महत्त्वाचा मुद्दा चार न्यायमूर्तींच्या पत्रकार परिषदेतून उपस्थित झाला आहे. हा मुद्दा अत्यंत गंभीर व चिंतेचा आहे. देशाच्याच नव्हे, जगाच्या इतिहासातील ही अभूतपूर्व घटना आहे. या न्यायाधीशांना माध्यमांकडे का यावे लागले? हे नीटपणे समोर आलेले नाही. मात्र, न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या व बेंचेसची नियुक्ती हे त्यांच्या आक्षेपाचे मुख्य मुद्दे दिसतात. यात न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या करताना पाच न्यायमूर्तींची समिती असते. त्यामुळे त्यात केवळ सरन्यायाधीशांना दोषी धरता येणार नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयातील विविध बेंचेसवर कोणाची नियुक्ती करायची व संवेदनशील राजकीय प्रकरणे सुनावणीसाठी कोणत्या न्यायमूर्तींकडे सोपवायची हा महत्त्वाचा अधिकार सरन्यायाधीशांकडे आहे. यात ते सोयीच्या न्यायमूर्तींकडेवा बाह्यशक्तींना अपेक्षित असा निर्णय देण्यासाठी विशिष्ट न्यायमूर्तींकडे ही प्रकरणे देऊ शकतात. ही बाब जनतेच्या सहसा लक्षात येत नाही. पण, हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. याच मुद्द्याबाबत चार न्यायमूर्तींचे गंभीर आक्षेप दिसतात. - पी.बी. सावंत
निवृत्त न्यायमूर्ती, सर्वोच्च न्यायालय

न्यायाधीशांनी ईश्वराप्रमाणे वागावे, स्वार्थ सोडावा
अहमदनगर : सरन्यायाधीश व कुठलाही न्यायाधीश हा सरकारचा बटीक नको. न्यायाधीशांनी ईश्वराप्रमाणे वागणे आवश्यक आहे. पण, ही यंंत्रणाही स्वार्थाने बरबटलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायमूर्र्तींनी या व्यवस्थेतील खदखद आज बाहेर आणली आहे. त्यामुळे लोकशाहीसाठी हा काळा नव्हे तर सुवर्णदिवस आहे, अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी.जी. कोळसे पाटील यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
कोळसे-पाटील म्हणाले, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील सरन्यायाधीश हे संवेदनशील खटले आपल्या मर्जीप्रमाणे सोयीच्या न्यायमूर्र्तींकडे देतात हे वास्तव आहे. आपण स्वत:ही हा अनुभव घेतला आहे. मुख्यमंत्री व व्यवस्थेविरोधात आपण काही आदेश देताच आपणाला बाजूला केले गेले. महत्त्वाचे खटले वरिष्ठ न्यायमूर्र्तींकडे न देता कनिष्ठांकडे देणे हा वरिष्ठांचा अपमान आहे. त्यामुळे अशावेळी सर्वोच्च न्यायमूर्र्तींनी माध्यमांकडे येऊन ही मनमानी उघड केल्यास त्यात वावगे काय आहे? त्यांनी सरन्यायाधीशांना दोनदा लेखी पत्र देऊनही सुधारणा न झाल्याने हे पाऊल उचलले. वर्षानुवर्षे न्यायव्यवस्थेत जी मनमानी चालू आहे ती या न्यायमूर्र्तींनी उघड केली आहे.
भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांचे ज्या प्रकरणात नाव घेतले जाते त्या न्यायाधीश बी.एच. लोया यांच्या मृत्यूूच्या खटल्यात सरन्यायाधीशांनी कनिष्ठ न्यायमूर्र्तींना सोबत घेतले आहे. गुन्हेगार लोक आज सत्तेवर बसले आहेत. राजकारण्यांच्या केसेस ज्या न्यायाधीशांसमोर आहेत त्या न्यायाधीशांचा मृत्यू होत असेल तर सरन्यायाधीशांनी न्यायाधीशांच्या संरक्षणासाठी पुढे यायला हवे, असे ते म्हणाले.

‘त्या’ न्यायमूर्र्तींवर कारवाईचा अधिकार नाही
दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन न्यायव्यवस्थेतील खदखद मांडणाºया त्या चार न्यायमूर्तींवर कारवाई करण्याचा अधिकार सरकार, सरन्यायाधीश यांपैकी कोणालाही नाही. म्हणून तर न्यायाधीश हे ईश्वराप्रमाणे आहेत, असे म्हटले जाते. न्यायाधीशांनी आपला हा विशेषाधिकार ओळखून ईश्वरी बाण्याने प्रामाणिकपणे निवाडा करणे आवश्यक असल्याचे कोळसे म्हणाले.
- बी.जी. कोळसे पाटील,
माजी न्यायमूर्ती,
मुंबई उच्च न्यायालय


धर्मराजाचा रथ जमिनीवर आला
सर्वसामान्य जनतेचा उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयावर विश्वास आहे. त्यांचा आदेश अंतिम आहे, असे मानणारे अनेक लोक आहेत. या प्रकारामुळे लोकांच्या मनात न्यायव्यवस्थेच्या कारभाराविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. त्यामुळे हे लोकशाही, न्यायसंस्था व पर्यायाने समाजासाठी घातक आहे. विश्वासार्हतेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा सर्वसामान्य आदर करतात, पण या प्रकारामुळे धर्मराजाचा रथ जमिनीवर आला, असे म्हणावे लागेल.
- अ‍ॅड. राम आपटे, ज्येष्ठ वकील.

न्यायव्यवस्था व्यक्तिकेंद्री होऊ नये
न्यायव्यवस्था व्यक्तिकेंद्री होऊ नये, राजकीय हस्तक्षेप वाढत जाताना पारदर्शकता नष्ट होत आहे, ही खदखद न्यायाधीशांनी जाहीरपणे व्यक्त केली आहे. यातून आपल्याला गंभीर न्यायिक सुधारणा करण्याची गरज लक्षात घ्यावी लागेल. न्यायाधीशांनी घेतलेल्या या पत्रकार परिषदेमुळे लोकशाही मजबूत होईल. खरे तर ही घटना अभूतपूर्व आहे. लोकशाहीमधील महत्त्वाचा खांब असलेली न्यायव्यवस्था नि:पक्ष असावी, ही संविधानिक तरतूद धुळीस मिळविणारा भ्रष्टाचार या न्यायाधीशांनी पुढे आणला आहे. पारदर्शकतेची मागणी सामान्य नागरिकांकडून सातत्याने करण्यात येत होती. तीच आज ऐरणीवर आली आहे. वादविवाद हे मजबूत लोकशाहीचे लक्षण आहे. या पत्रकार परिषदेमुळे न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेला तडा जाईल, ही भीती निराधार आहे.
- अ‍ॅड. असीम सरोदे, उच्च न्यायालय.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील ‘काळा दिवस’
सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात कधी न घडलेली घटना आहे. त्यांनी लोकांसमोर जाणे टाळायला हवे होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील हा ‘काळा दिवस’ आहे. त्यांनी (चार न्यायाधीशांनी) सर्वोच्च न्यायालयाच्या चेंबरमध्ये सर्व मुद्दे उपस्थित करायला हवे होते. यावर सरन्यायाधीश काय करणार आहेत, ते आपल्याला पाहावे लागेल.
- व्ही. जी. पळशीकर, मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश.

न्यायव्यवस्थेची पाळेमुळे भक्कम
या घटनेमुळे लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडेल, अशी चुकीची ओरड केली जात आहे. आपल्या लोकशाहीची आणि न्यायव्यवस्थेची पाळेमुळे भक्कम आहेत. अशा एखाद्या घटनेने ती कोलमडतील, हे म्हणणे चुकीचे आहे. जर संबंधित व्यवस्था प्रश्न सोडवू शकत नसेल, तर लोकशाहीला अभिप्रेत असलेल्या मार्गाने ते प्रश्न लोकांपुढे मांडणे क्रमप्राप्त आहे. यामुळे न्यायव्यस्थेच्या प्रतिमेला तडा जाणार नाही. उलट लोकांनाही न्यायव्यवस्थेपुढील प्रश्न समजतील. त्यामुळे देशभरात याची चर्चा होईल आणि या चर्चेतूनच प्रश्न सोडविले जातील. हे अघटित असले, तरी योग्य आहे.
- अ‍ॅड. श्रीहरी अणे, राज्याचे माजी महाअधिवक्ते.

ज्वालामुखीचा उद्रेक
ज्वालामुखीचा उद्रेक झाला आहे. यापूर्वी असा प्रकार घडला नाही. न्यायालयाच्या कामकाजाबाबत वकिलाने प्रसारमाध्यमांसमोर बोलणे सहन केले जात नाही.
- अनुप मोहता, मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश.

न्यायव्यवस्थेचे आॅडिट झाले पाहिजे
सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असे अघटित घडत आहे. न्यायालयाच्या कारभारात काहीतरी भयंकर घडत असेल, म्हणून त्यांनी हे पाऊल उचलले असेल. लोकांचा न्यायव्यस्थेवरचा विश्वास उडेल, असे काही होणार नाही. या निमित्ताने न्यायव्यस्थेचे आॅडिट झाले पाहिजे. पाणी कुठे मुरतेय, याचा शोध घेतला पाहिजे. यानंतर, भविष्यात नक्कीच काहीतरी चांगले घडेल. जसे समुद्रमंथनातून हलाहल आल्यानंतरच अमृत मिळाले, त्याचप्रमाणे या घटनेनंतर चांगले घडेल, अशी अपेक्षा ठेवू या.
- न्या. आर. सी. चव्हाण,
मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश.

न्यायसंस्थेची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी प्रयत्न गरजेचे
काहीतरी घडले असेल, म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांना सार्वजनिकरीत्या आपले म्हणणे मांडावे लागले. ही स्थिती कठीण असली, तरी आपण लक्षात ठेवायला हवे की, हे वैयक्तिक नाही, तर संपूर्ण संस्थेविषयी आहे. न्यायसंस्थेची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले पाहिजेत. आपापसांतील वाद सोडविण्यासाठी नागरिकांसाठी ‘न्यायालय’ हा अंतिम पर्याय असतो. अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल, केंद्रीय कायदेमंत्री आणि जे याविषयी संबंधित आहेत, ते सर्व ही स्थिती लक्षात घेऊन योग्य तो निर्णय घेतील, अशी मला आशा आहे.
- डॉ. मंजुळा चेल्लूर, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त मुख्य न्यायाधीश.

न्यायालयातील अनागोंदी वाढतेय
सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायाधीशांनी जी भूमिका मांडली; त्याला राज्यातील वकील संघटनांचा पाठिंबा आहे. या न्यायाधीशांच्या वक्तव्यात खरेपणा आहे. न्यायालयातील अनागोंदी वाढत चालल्याचे हे लक्षण आहे. कोणत्या न्यायाधीशाकडे कोणती केस पाठवावी, हा जरी सरन्यायाधीशांचा अधिकार असला तरी त्याला तारतम्य असले पाहिजे. विशिष्ट न्यायाधीशाकडे एखादी केस पाठवणे आणि ती चालवणे हे स्वच्छ न्यायदान म्हणता येणार नाही. यात अनागोंदी कारभार आहे आणि भ्रष्टाचारही आहे. सरन्यायाधीशांबद्दल आम्हाला आदर आहे; मात्र त्यांच्या कारभाराचा आम्हाला अनुभव आहे, हे सर्व निंदनीय आहे. मर्जी राखण्यासाठी विशिष्ट