अल्पसंख्यांक नोकरदारांच्या समस्यांना वाचा फुटणार

राज्य शासनाच्या विविध विभागांत कार्यरत असलेल्या अल्पसंख्यांक समाजातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. कामाच्या ठिकाणी त्यांना येणाºया विविध अडचणी

जमीर काझी 
मुंबई : राज्य शासनाच्या विविध विभागांत कार्यरत असलेल्या अल्पसंख्यांक समाजातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. कामाच्या ठिकाणी त्यांना येणा-या विविध अडचणी, समस्या मांडण्यासाठी आता त्यांना हक्काचे व्यासपीठ मिळणार आहे. संबंधित विभागप्रमुखांकडून दर तीन महिन्यांतून एकदा त्याबाबत बैठक घेऊन, त्यांच्या तक्रारी, प्रलंबित मागण्या मार्गी लावल्या जाणार आहेत. तसा आदेश राज्य सरकारने दिला आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाने त्याबाबतचा अध्यादेश नुकताच लागू केला आहे. सर्व शासकीय विभागाच्या प्रशासकीय व कार्यालय विभागप्रमुखांसाठी हा निर्णय बंधनकारक करण्यात आला आहे. महाराष्टÑ राज्य अल्पसंख्यांक अधिकारी - कर्मचारी असोसिएशनच्या वतीने या मागणीसाठी गेल्या काही वर्षांपासून पाठपुरावा करण्यात येत होता. अखेर राज्य सरकारने त्याची दखल घेतली.
राज्य सरकारच्या सेवेत असलेल्या मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाºयांच्या अडीअडचणी सोडविण्यासाठी, प्रत्येक विभागाच्या प्रशासकीय विभागप्रमुखांची दर सहा महिन्यांनी, तर कार्यालयीन विभागप्रमुखांची दर तीन महिन्यांतून एकदा बैठक घेतली जाते. २०११ पासून हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर अल्पसंख्यांक समाजाच्या अधिकारी-कर्मचाºयांसाठीही बैठक घेण्याची मागणी संघटनेच्या वतीने सातत्याने करण्यात येत होती. त्याबाबत मुख्य सचिव सुमित मलिक यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकताच हिरवा कंदील दाखविला आहे. त्यानुसार, आता या समाजातील अधिकारी-कर्मचाºयांच्या प्रश्नांबाबत राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय विभागातील प्रशासकीय प्रमुखाने सहा महिन्यांतून एकदा, तर कार्यालय विभागप्रमुखाने तीन महिन्यांतून एकदा आपापल्या स्तरावर बैठक घ्यायची आहे. या बैठकीला महाराष्टÑ राज्य अल्पसंख्यांक अधिकारी-कर्मचारी असोसिएशनचा प्रतिनिधीही हजर राहतील. बैठकीत संबंधितांच्या अडचणींबाबत स्थानिक पातळीवर चर्चा करून समस्या निकाली काढण्याच्या सूचना, सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, संचालक आदींना देण्यात आल्या आहेत. या समस्यांवर होणार चर्चा
अल्पसंख्यांक समाजातील अधिकारी-कर्मचाºयांच्या सेवाशर्ती, पदोन्नती, बदल्या, गोपनीय अहवाल, तसेच कामाच्या ठिकाणी जाणीवपूर्वक दिल्या जाणाºया त्रासाबाबत संबंधितांना वरिष्ठांकडे तक्रार करता येईल.
अधिकाºयांकडून तक्रारींची दखल घेण्यात येऊन शक्यतो, त्या बैठकीतच प्रश्न निकाली लावण्यावर भर देण्यात येईल.
स्थानिक स्तरावर प्रश्न सोडविणे शक्य
मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाºयांच्या धर्तीवर अल्पसंख्यांक समाजातील कर्मचाºयांच्या तक्रारींचे निरसन करण्यासाठी विभागप्रमुखांकडून बैठक घेण्याचा निर्णय घेणे अत्यंत आवश्यक होते. त्यामुळे संबंधितांचे प्रश्न स्थानिक स्तरावरच सोडविण्यात येतील. संघटनेच्या माध्यमातून या मागणीसाठी गेल्या चार वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू होता. बैठकीत आमचा प्रतिनिधीही हजर राहतील. - हाजी जतकर (अध्यक्ष, महाराष्टÑ राज्य अल्पसंख्याक अधिकारी-कर्मचारी असोसिएशन)