‘वास्तववादी’ अर्थसंकल्पामुळे विकास मंदावणार!

विकासकामांसाठी असलेली कोट्यवधींची निम्म्याहून अधिक तरतूद दरवर्षी तशीच पडून राहत आहे. या तरतुदींमुळे

मुंबई : विकासकामांसाठी असलेली कोट्यवधींची निम्म्याहून अधिक तरतूद दरवर्षी तशीच पडून राहत आहे. या तरतुदींमुळे फुगलेला अर्थसंकल्प प्रत्यक्षात मुंबईकरांच्या तोंडाला पानेच पुसत आहे. त्यामुळे आगामी आर्थिक वर्षात वास्तववादी संकल्प करण्यात येणार आहे. याचा फटका काही विकासकामांना बसणार असून, काही अनावश्यक खर्चांमध्ये कपातही होणार आहे.
सन २०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पाने थेट ३७ हजार कोटींचा आकडा पार केला होता. मात्र दरवर्षी अर्थसंकल्पामध्ये करोडोंची वाढ होत असली तरी प्रत्यक्षात विकासकामे ३० टक्केही होत नसल्याची माहिती समोर आली. यामुळे वास्तववादी अर्थसंकल्पाची मागणी राजकीय पक्षांनी लावून धरली आहे. ही मागणी मान्य करत अनावश्यक तरतुदींना कात्री लावून वास्तववादी अर्थसंकल्प जाहीर करण्याची तयारी आयुक्त अजय मेहता यांनी केली असल्याचे सूत्रांकडून समजते.
शिवसनेनेची पहिली कसोटी
गेली २१ वर्षे महापालिकेत एकत्र असलेल्या शिवसेना-भाजपाची युती तुटल्यानंतरचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प. महापालिकेवर एकहाती सत्ता आल्यामुळे शिवसेनेची जबाबदारीही वाढली आहे. त्यात पारदर्शकतेचे पहारेकरी बनून सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करण्याचा विडा भाजपाने उचलला असल्याने शिवसेनेच्या अडचणींमध्ये भर पडली आहे. त्यामुळे सत्ताधारी म्हणून पहिला अर्थसंकल्प असल्याने शिवसेनेची कसोटी लागणार आहे. सन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प ३७ हजार कोटींवरून थेट २६ हजार कोटींवर येणार असल्याचे समजते. यामध्ये घोटाळेबाज ठरलेल्या रस्ते व पर्जन्य जलवाहिन्यासारख्या विभागांमधील विकासकामांच्या तरतुदीमध्ये कपात करण्यात येणार आहे. तसेच वीटही रचण्यात न आलेल्या प्रकल्पांच्या तरतुदी अर्थसंकल्पातून प्रत्येकवेळी दाखविणे बंद करण्यात येणार आहे.
अर्थसंकल्पात रस्ते व घनकचरा व्यवस्थापन, पर्जन्य जलवाहिन्या या विभागांना मोठ्या प्रमाणात निधी मिळत असतो. मात्र या दोन विभागांतील करोडो रुपयांचे घोटाळे गेल्या दोन वर्षांत गाजले. यामुळे महापालिकेची प्रतिमाही मलिन झाली. परिणामी, आगामी आर्थिक वर्षात या प्रमुख विभागांच्या तरतुदींमध्ये मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यात आल्याचे समजते. २०१५-२०१६ या आर्थिक वर्षात कोस्टल रोडसाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. तर २०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षात आणखी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद या प्रकल्पासाठी करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात हा प्रकल्प अद्याप सुरूही झालेला नाही. त्यामुळे ही तरतूद अनावश्यक असून, हा आकडा अर्थसंकल्प फुगवत आहे. (प्रतिनिधी)

उत्पन्नाची बाजू...
जकात उत्पन्नातून अंदाजे सात हजार कोटी रुपये, मालमत्ता कर चार हजार ९५६ कोटी रुपये, जल व मलनिस्सारण आकार एक हजार २४४ कोटी रुपये, गुंतवणुकीतून व्याज दोन हजार सात कोटी रुपये, विकास नियोजन खाते सहा हजार २८४ कोटी रुपये, अन्य चार हजार कोटी एकूण २५ हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न...

असा होतो खर्च
आस्थापना ११ हजार ७४४ कोटी, प्रशासकीय एक हजार २६८ कोटी, प्रचालन व परीरक्षण तीन हजार ७६४ कोटी रुपये, अर्थसाहाय्य सहा हजार कोटी, अन्य दोन हजार २०० कोटी एकूण २५ हजार ६४२ कोटी रुपये...

या निधीला कात्री
कर्ज दोन हजार ४०० कोटी, अनुदाने २२२ कोटी, विशेष निधीतून काढलेले पैसे पाच हजार ९०९ कोटी, अंशदान एक हजार चारशे कोटी, अन्य दोन हजार ८०० कोटी एकूण १२ हजार कोटी...