एकनाथ शिंदेंची पुढची चाल ओळखली; उद्धव ठाकरेंनी खेळली नवी खेळी; "पक्षाचा पैसा..."
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 19, 2023 08:02 AM2023-02-19T08:02:11+5:302023-02-19T08:03:29+5:30
शिंदे गटाची चाल ओळखून आधीच केली कार्यवाही, जागांचे रजिस्ट्रेशनही त्यांच्याच नावावर असल्याने ते कोणत्या गटात आहेत, त्यानुसार या शाखांच्या मालकीचा संघर्ष उद्भवू शकतो.
मुंबई - पक्षाचे नाव आणि चिन्ह जाणार याची कुणकुण पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि पदाधिकाऱ्यांना आधीच लागली होती. शिवसेनेच्या पक्षनिधीवरही शिंदे गटाकडून दावा केला जाऊ शकतो, हे ओळखून पक्षनिधीची रक्कम अन्य बँक खात्यात वळविल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. हा पक्षनिधी सुमारे १५० कोटींचा असण्याची शक्यता आहे.
शिवसेना भवन ठाकरेंच्या ताब्यात
शिवसेना पक्ष शिंदे गटाला मिळाला असला तरी दादरचे शिवसेना भवन हे उद्धव ठाकरे यांच्याकडेच राहणार आहे. शिवसेना भवनवर शिवाई ट्रस्टची मालकी आहे. या ट्रस्टवर अध्यक्ष म्हणून शिवसेनेचे जुने-जाणते नेते ॲड. लीलाधर डाके आहेत. त्याचप्रमाणे ठाकरे कुटुंबातील सदस्यांचाही ट्रस्टमध्ये समावेश आहे. संघर्ष उद्भवणार आहे तो शिवसेना शाखांचा; कारण बहुतांश शाखा त्या विभागातील नेतृत्व म्हणजे विभागप्रमुख, नगरसेवक, आमदार यांनी उभारलेल्या आहेत. या जागांचे रजिस्ट्रेशनही त्यांच्याच नावावर असल्याने ते कोणत्या गटात आहेत, त्यानुसार या शाखांच्या मालकीचा संघर्ष उद्भवू शकतो.
निवडणुकीच्या तयारीला लागा
चोरलेला धनुष्यबाण घेऊन निवडणुकीत या, मी मशाल घेऊन तुमच्यासमोर येतो, असे आव्हान शिंदे गटाला देताना माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मागील ७५ वर्षांत कोणत्याच पक्षावर झाला नसेल असा आघात आपल्यावर झाला आहे. आपले रक्त चेतविले गेले आहे. तेव्हा निवडणुकीच्या तयारीला लागा असे आवाहन कार्यकर्त्यांना केले. शनिवारी मातोश्रीबाहेर कार्यकर्त्यांची मोठ्या प्रमाणावर गर्दी झाली. शिवसेना झिंदाबाद, उद्धव ठाकरे आगे बढो अशा घोषणा देण्यात आल्या. या गर्दीला संबोधित करण्यासाठी ठाकरे कारमधून कलानगरच्या प्रवेशद्वारावर आले. यावेळी कारच्या रूफमधून बाहेर येत ठाकरे यांनी कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला.
मातोश्रीवर बैठक
मातोश्री निवासस्थानी उद्धव ठाकरे यांनी शनिवारी आमदार, खासदार तसेच पदाधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक बोलावली. या बैठकीत शिवसेनेचे सहाही खासदार उपस्थित असल्याचा दावा नेत्यांकडून करण्यात आला. सोमवार किंवा मंगळवारी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेण्यात आला.