खरंच, मोहन जोशींचं काय चुकलं?

‘महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न हा राजकीय असून, तो त्याच व्यासपीठावर सोडविला पाहिजे. नाटय़ संमेलनाचे व्यासपीठ अशा कोणत्याही वादापासून दूर असले पाहिजे. जर राजकीय कार्यक्रमात नाटकांविषयी कोणी बोलणार नसेल, तर नाटय़ संमेलनात असे विषय कशाला हवेत?’ अखिल भारतीय मराठी नाटय़ परिषदेचे अध्यक्ष मोहन जोशी यांच्या या विधानाने उठलेला गदारोळ आणि ‘पडद्या’मागचे राजकारण..

 

नंदकिशोर पाटील - मुंबई

मुंबई-महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाचा विषय निघाला की,  मला आचार्य अत्रे यांच्या ‘तो मी नव्हेच’ नाटकातील निपाणीचा तंबाखू व्यापारी लखोबा लोखंडे आठवतो, असं पु.ल. देशपांडे एकदा गमतीनं म्हणाले होते. आपणही आजवर या प्रश्नावर इतक्या वेळा इतक्या जणांकडून ठगवले गेलेले आहोत, की पुलंचा तो उपहासही आता खरा वाटू लागला आहे!

अभिजात कलांना राजाश्रय मिळवून देणं आणि त्या बदलात अशा कलांची व्यासपीठं आपलं ईप्सित साध्य करण्यासाठी वापरणं, हे असलं राजकारण आपल्याकडं पूर्वापार चालत आलं आहे. तेवढय़ाचसाठी राजकारणातील मंडळी नाटय़ आणि साहित्य संमेलनांचे मांडव उभारत असतात. बेळगाव येथे होऊ घातलेलं नाटय़ संमेलनदेखील  अशाच राजकीय पेचात सापडलं आहे.  पहिल्यांदाच बेळगावात नाटय़ संमेलन होत आहे. त्यासाठी कर्नाटक सरकारनेही आर्थिक साह्य करण्याची तयारी दर्शविली आहे. अनेक वर्षानंतर सीमाभागातील मराठी भाषिकांना नाटय़ कलावंतांच्या भेटीचा योग जुळून आलेला आहे. असं सगळं नवतीचं वातावरण असताना यजमानांच्या घरी यथेच्छ पाहुणचार झोडून झाल्यावर त्यांच्याच तोंडावर निषेधाची सुपारी टाकत निरोप घ्यावा, असा आग्रह महाराष्ट्र एकीकरण समितीतील राजकीय ठेकेदारांनी धरला असेल, तर तो नाटय़ परिषदेला कसा मान्य होणार?  खरं म्हणजे मोहन जोशींनी केलेल्या विधानाबद्दल त्यांचं अभिनंदनच करायला हवं. सीमाप्रश्न हा पूर्णत: राजकीय विषय आहे आणि तो तिथेच सोडविला गेला पाहिजे. साहित्य आणि नाटकाशी त्याचा काहीएक संबंध नाही, हे कोणीतरी एकदा ठणकावून सांगायलाच हवं होतं. पण आपल्याकडच्या उत्सवी  मंडळींना संमेलनाचा आणि त्यातील ठरावाचा भारी सोस. संमेलन कोणतेही असो, मांडव सोडण्यापूर्वी सीमाप्रश्नावर ठराव मांडला गेलाच पाहिजे. त्याशिवाय कर्तव्यपूर्ती नाही. आजवर जोपासलेली ही अंधश्रद्धा अभिजनांची पाठ सोडायला तयार नाही. मोहन जोशींनी त्यावरच घाव घातल्याने काहींच्या पिंडदानाचे पुण्य हिरावले गेले. सीमाप्रश्नाच्या नावाने राजकीय दुकान चालविणा:यांनी पराचा कावळा केला आणि जोशीबुवांना माफी मागणो भाग पडले. यानिमित्ताने 1929 साली बेळगावात भरलेल्या 14व्या मराठी साहित्य संमेलनाची आठवण झाली. शिवरामपंत परांजपे यांच्या अध्यक्षतेखाली भरलेले हे संमेलन उधळून लावण्याचा इशारा कर्नाटक एकीकरण समितीने दिला होता.  मराठी साहित्य संमेलन यशस्वी झाले, तर बेळगाववर मराठी भाषिकांचा दावा खरा मानला जाईल, अशी त्यांना शंका होती. शेवटी ‘आम्ही बेळगाववर हक्क सांगणार नाही,’ असा कबुलीनामा संयोजकांकडून लिहून घेतला गेला आणि संमेलन पार पडले. शिवरामपंतांनी आपल्या भाषणात मराठी आणि कानडी अशा दोन्ही बाजूच्या लोकांना चांगलेच फटकारले. ते म्हणाले, एखाद्या भाषेचा फाजील अभिमान न बाळगता हिमालयापासून कन्याकुमारीर्पयत पसरलेल्या अखंड भारतावर आपण प्रेम करावे. बेळगाव महाराष्ट्रात आहे, की कर्नाटकात, याच्याशी साहित्याचा काहीही संबंध असू शकत नाही. आज नेमकं उलट घडत आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या माध्यमातून मराठी भाषिकच नियोजित नाटय़ संमेलनाच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत. कदाचित, संमेलनाच्या आयोजनापासून त्यांना चारहात लांब ठेवल्यामुळे त्यांनी संमेलन उधळण्यासाठी बेलभंडारा हाती घेतला असावा. नाटय़ परिषदेच्या बेळगाव शाखेच्या अध्यक्षा वीणा लोकूर यांचे म्हणणोही असेच आहे. संमेलन न होऊ देण्याबाबत एकीकरण समिती आमच्यावर दबाव टाकत आहे, असा थेट आरोप करत नाटय़ संमेलनात सीमा प्रश्नावर ठराव मांडण्यात आग्रह धरणा:या समितीच्या कार्यकत्र्यानी बेळगाव महापालिका ताब्यात असताना तिथे का नाही आणला अजून ठराव, असा सवाल श्रीमती लोकूर यांनी केला आहे. दुसरे असे की, या संमेलनात सीमाप्रश्नावर ठराव मांडला गेला नाही, म्हणून बेळगाव महाराष्ट्राला मिळणारच नाही आणि समजा ठराव मांडला गेला तर ते लगेच मिळून जाईल, असेही काही नाही. मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाची पहिली हाक हैदराबाद येथे भरलेल्या साहित्य संमेलनात दिली गेली होती, याची आठवण कोणाला होईल. पण मराठवाडय़ातील साहित्यिक केवळ ठराव करून मोकळे झाले नाहीत, तर त्यांनी रजाकाराच्याविरोधात सशस्त्र संघर्ष केला. आज असे किती जण प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरतील. शंकाच आहे.

 

दोन राज्यांच्या सीमांचा वाद वैधानिक आणि राजकीय पातळीवर सोडविला गेला पाहिजे. ते न करता आपण या प्रश्नाचं पार लोणचं करून टाकलं आहे. जितकं मुरेल, तितकी चव अधिक! महाराष्ट्रात वीज मिळत नाही. मिळाली तर ती परवडत नाही म्हणून कर्नाटकात जाणा:या उद्योजकांना सीमावाद्यांपैकी कोणी जाब विचारल्याचे ऐकीवात नाही. सीमाभागातील ऊस तिकडच्या कारखान्यात जातो, त्यावरही कोणी गु:हाळ गाळत नाही. मग, नाटककार मंडळी तिकडं जाऊन आपले कलागुण दाखवणार असतील, तर त्यांच्या वार्षिक उरुसावर विरजण का? कोणी फारच आग्रह धरला, तर ते हवा तसा ठराव पास करतील. पण मग तेही कोणाला ‘नाटक’ वाटले तर काय? 

 

आजवर अनेक जणांनी घेतली ‘तो मी नव्हेच’ भूमिका

बेळगाव, कारवार, निपाणी, भालकी, बिदरसह कर्नाटकातील 835 गावांचा महाराष्ट्रात समावेश व्हावा, म्हणून 1956 पासून सुरू असलेला संघर्ष अद्याप सुरू आहे. आजवरच्या सर्व साहित्य आणि नाटय़ संमेलनांत त्यावर ठराव झाले. एवढेच कशाला महाराष्ट्र विधानसभेत देखील ठराव मंजूर झाला, पण प्रश्न सुटला नाही. मग ते सगळे ठराव गेले कुठे? मोहन जोशींना आरोपीच्या पिंज:यात उभे करण्यापूर्वी आजवर किती जणांनी ‘तो मी नव्हेच’ भूमिका घेतली. त्यांचीही साक्ष काढली गेली तर लंबी फेरिस्त तयार होईल.