‘आरक्षणाच्या मुद्दय़ाचे राजक ारण’

प्राधिकरण आणि महापालिकेच्या विविध विकास प्रकल्पांचे उद्घाटनानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होत़े धनगर समाजाचा अनुसूचित जातीच्या सूचीत समावेश करावा, अशी धनगर समाज संघटनांची मागणी आहे. प्रत्येक समाजघटकाला न्याय, हक्क मागण्याचा अधिकार आहे. परंतु लोकशाही पद्धतीचा अवलंब झाला पाहिजे. कायदा हातात घेणो उचित नाही. कोणत्याही समाज घटकाला आरक्षणाच्या सूचीत समाविष्ट करण्याचे अधिकार घटनात्मक तरतुदीनुसार संसदेला आहेत. धनगर व धनगड या दोन शब्दांचा घोळ आहे. त्यावर केंद्र सरकारने स्पष्टीकरण दिले पाहिजे. मातंग समाजानेही अनुसूचित जातीचे आरक्षण वाढवून द्यावे, अशी मागणी केली आहे. एका समाजघटकाच्या मागणीचा विचार करताना दुस:याच्या आरक्षणाला धक्का लागता कामा नये, अशी भूमिका घ्यावी लागते. ओबीसी, एससी, एसटीच्या 52 टक्के आरक्षणाला कोणतीही बाधा न पोहोचवता, मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण, मुस्लिम समाजाला 5 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. तशाच पद्धतीने कोणावरही अन्याय होणार नाही, असा निर्णय घ्यावा लागणार असल्याचे पवार म्हणाल़े (प्रतिनिधी)