चार हजार नवीन शाळांची मान्यता लालफितीत

राज्यात सुमारे चार हजार शाळा सुरू करण्यासाठीचे प्रस्ताव शिक्षणमंत्र्यांकडे मंजुरीसाठी पडून आहे.

यवतमाळ : राज्यात सुमारे चार हजार शाळा सुरू करण्यासाठीचे प्रस्ताव शिक्षणमंत्र्यांकडे मंजुरीसाठी पडून आहे. नवीन सत्र सुरू होण्यासाठी अवघे काही दिवस शिल्लक असताना आवश्यक ती प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरही या शाळा मान्यतेत अडकल्या आहे. त्यांना हिरवा कंदील कधी मिळणार, हा प्रश्न आहे.
नवीन शैक्षणिक सत्रासाठी विनाअनुदान तत्त्वावर शाळा सुरू करण्याकरिता शासनाने आॅक्टोबर २०१५मध्ये जाहिरातीच्या माध्यमातून स्वयंसेवी संस्थांकडून अर्ज मागविले होते.
इच्छुक संस्थांनी यासाठीचे प्रस्ताव सादरही केले. संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्यासोबतच पाच हजार रुपयांचे चलानही भरले. जिल्हा समितीने पात्र ठरविलेले हे प्रस्ताव नंतर शिक्षण आयुक्त, पुणे यांच्यामार्फत मंत्र्यांकडे पाठविण्यात आले.
शाळा सुरू करण्यासंदर्भात राज्यभरातून चार हजार प्रस्ताव आले आहेत. प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर तत्काळ वर्ग सुरू करता यावे, यासाठी संबंधित संस्थांनी वर्गखोल्या, आवश्यक तो कर्मचारीवर्ग आदी बाबींची पूर्तता देखील करून ठेवली आहे. परंतु शिक्षणमंत्र्यांकडून अद्याप तरी हिरवा कंदील मिळालेला नाही.
शिक्षण हक्क कायदा २००९ अंतर्गत आवश्यक त्या सुविधा आणि सवलती या शाळांच्या माध्यमातून दिल्या जाणार असतानाही मान्यता का मिळू नये, हा प्रश्न आहे.
राज्य आणि केंद्रीय बोर्डाचे शिक्षण या शाळांमधून दिले जाते. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, यासाठी या शाळा सुरू होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. जिल्हास्तरावर पात्र असलेल्या शाळांना विनाअट मान्यता मिळावी, अशी अपेक्षा प्रस्ताव दाखल करणाऱ्या संस्थांची आहे. (वार्ताहर)
>गेल्यावर्षी १,२५० शाळांची यादी प्रलंबित
शैक्षणिक सत्र २०१५-१६ साठी राज्यभरातून सुमारे दोन हजार ३०० शाळांसाठी प्रस्ताव दाखल केले होते. या प्रस्तावांमध्ये वारंवार त्रुटी दाखवून मान्यता नाकारली गेली. जवळपास एक हजार २५० शाळांची यादी प्रलंबित ठेवण्यात आली. परिणामी मागील शैक्षणिक सत्रात या शाळा सुरूच झाल्या नाही.