एसटी कामगार संघटनेची मान्यता रद्द, हायकाेर्टात जाणार

इंटकने महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेच्या विरोधात केलेली तक्रार एमआरटीयू ॲण्ड पीयूएलपी कायद्यांतर्गत मंजूर करण्यात आली आहे. त्याशिवाय कामगार संघटनेची मान्यता रद्द करून न्यायालयाने प्रकरण निकाली काढले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई :  एसटी महामंडळातील मान्यताप्राप्त महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेची मान्यता औद्योगिक न्यायालयाने रद्द केली आहे. कर्मचाऱ्यांचे नुकसान करून केवळ संघटनेच्या फायद्याचे निर्णय घेणे, विविध कलमांचे उल्लंघन करण्याचा ठपका ठेवत न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. याबाबत महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेसने (इंटक) मुंबई औद्योगिक न्यायालयात मे, २०१२ साली याचिका दाखल करण्यात होती, अशी माहिती इंटक संघटनेचे सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

तिगोटे म्हणाले की, इंटकने महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेच्या विरोधात केलेली तक्रार एमआरटीयू ॲण्ड पीयूएलपी कायद्यांतर्गत मंजूर करण्यात आली आहे. त्याशिवाय कामगार संघटनेची मान्यता रद्द करून न्यायालयाने प्रकरण निकाली काढले आहे. इंटकच्या वतीने न्यायालयात दहा प्रमुख मुद्दे मांडण्यात आले. १९९६ पासून झालेल्या वेतन करारात योग्य वेतनवाढ करण्यात आली नाही. 
२००० पासून कनिष्ठ वेतन श्रेणीच्या नावाखाली निम्म्या पगारात ३५ हजार कामगारांची पाच वर्षे पिळवणूक केली. सन २००० ते २००८ या दोन वेतन करारात बेसिकमध्ये एक रुपयाही वाढवला नाही तर केवळ ३५० रुपये व्यक्तिगत भत्ता म्हणून दिला. करार संपल्यानंतर ३५० रुपये काढून घेण्यात आले. 

सन १९९५ पासून विविध भत्त्यात वाढ न करता सन २००८-२०१२ च्या वेतन करारात कपात करण्यात आली. तसेच किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन मिळवून देण्याची कायदेशीर जबाबदारी असताना वेतन मिळवून दिले नाही. 
तसेच देशात सर्वात कमी पगार महाराष्ट्रातील एसटी कामगारांना असूनही मान्यताप्राप्त संघटना कायदेशीर जबाबदारी असताना कधीही कायदेशीररीत्या न्यायालय अथवा तीव्र आंदोलनात्मक भूमिका घेतली नाही. प्रचंड आर्थिक नुकसान झाल्याने कामगारांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला असून, आज संपाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असे इंटककडून मांडण्यात आले.

औद्योगिक न्यायालयाने एसटी कामगार संघटनेची मान्यता रद्द करण्याचा निकाल दिला आहे. मात्र त्याची प्रत सोमवारी मिळणार आहे. याविरोधात आम्ही उच्च न्यायालयात दाद मागू, निश्चित आम्हाला न्याय मिळेल.
- संदीप शिंदे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटना

३८६४ 
कर्मचाऱ्यांना 
बडतर्फीची नोटीस 

एसटी महामंडळाने निलंबित कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्याचे सत्र सुरूच ठेवले आहे.  महामंडळाने शनिवारी १८५ निलंबित कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ केले असून बडतर्फ कर्मचाऱ्यांची संख्या १९२६ वर पोहोचली. तर आतापर्यंत महामंडळाने  

११,०२४ 
कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले आहे. एसटी  महामंडळाने आतापर्यंत ११,०२४  कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले आहे. याशिवाय २७९६ कर्मचाऱ्यांचा बदल्या केल्या आहे. तर महामंडळाने आतापर्यंत ३८६४ कर्मचाऱ्यांना बडतर्फीची ‘कारणे दाखवा’ नाेटीस बजावली आहे.