कुलगुरू वेळुकर यांची पात्रता पुन्हा तपासावी

डॉ. वेळुकर या पदावर नेमणुकीसाठी पात्र होते का यावर निवड समितीस फेरविचार करण्यास सांगावे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने गुरुवारी व्यक्त केले.

हायकोर्टाचे मत : तिसरा अध्यायही अनिर्णीत

अजित गोगटे - मुंबई

मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदी डॉ. राजन वेळुकर यांच्या नेमणुकीचा पाच वर्षाचा कालावधी संपण्यास आता जेमतेम सात महिने शिल्लक असताना मुळात डॉ. वेळुकर या पदावर नेमणुकीसाठी पात्र होते का यावर निवड समितीस फेरविचार करण्यास सांगावे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने गुरुवारी व्यक्त केले.

अशा प्रकारे डॉ. वेळुकर यांच्या नेमणुकीस आव्हान देणा:या वसंत गणु पाटील (गोपाळनगर, भिवंडी) आणि नितीन देशपांडे (ठाणो) यांनी केलेल्या दोन जनहित याचिकांवरील सुनावणीचा उच्च न्यायालयातील तिसरा अध्याय संपला आहे. तरीही या प्रकरणाचा अंतिम निकाल होण्यातील तिढा सुटलेला नाही.

न्या. पी.व्ही. हरदास व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने वरीलप्रमाणो मत व्यक्त करणारे 5क् पानी निकालपत्र गुरुवारी जाहीर केले. हे मत विचारात घेऊन मूळ सुनावणी करणा:या खंडपीठाने याचिकांवर पुढील आदेश देणो अपेक्षित आहे. परंतु यातही अडचण आहे. कारण मूळ खंडपीठावरील न्या. गिरीश गोडबोले यांनी दरम्यानच्या काळात  राजीनामा दिल्याने आता  ते उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे मुख्य न्यायाधीश न्या. मोहित शहा यांच्यासोबत नव्या न्यायाधीशाच्या खंडपीठापुढे आता या याचिका न्याव्या लागतील.

या याचिकांवर मुख्य न्यायाधीश व न्या. गोडबोले यांच्या खंडपीठाने 11 मे 2क्12 रोजी पहिला निकाल दिला तेव्हा याचिकाकत्र्यानी मांडलेले सर्व आव्हान मुद्दे फेटाळले गेले होते. फक्त डॉ. वेळुकरांच्या पात्रतेविषयीच्या मुद्दय़ावर उभय न्यायाधीशांमध्ये दुमत झाले होते. निवड समितीच्या निर्णयात न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये, असे मुख्य न्यायाधीशांचे मत होते. तर पात्रतेच्या या मुद्दय़ावर निवड समितीने नीटपणो विचार केलेला नसल्याने न्यायालयाने त्यावरून निवड रद्द करावी, असे न्या. गोडबोले यांनी मत नोंदविले होते. अशा परिस्थितीत डॉ. वेळुकरांची पात्रता पुन्हा तपासण्यास निवड समितीस सांगावे का, हा मुद्दा विचारार्थ न्या. एस. जे. वजिफदार या तिस:या न्यायाधीशाकडे सोपविला गेला होता. यावर न्या. वजिफदार यांनी कोणतेही निर्णायक मत न दिल्याने हाच विषय न्या. हरदास व न्या. प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठापुढे दिला गेला.  पात्रतेचा विषय निवड समितीस पुन्हा तपासण्यास सांगावे, असे मत दोन विरुद्ध एक अशा बहुमताने न्यायाधीशांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळे मुख्य न्यायाधीशांच्या मूळ खंडपीठास तसा औपचारिक आदेश आता द्यावा लागेल.

28 जानेवारी 2क्क्9 रोजी दिलेल्या जाहिरातीस अनुसरून मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदासाठी एकूण 94 इच्छुकांचे अर्ज आले होते. भुवनेश्वर येथील केआयआयटी विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरु डॉ. ए.एस. कोळस्कर, बंगळुरु येथील इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्सचे संचालक प्रा. पी. बलराम आणि राज्य सरकारचे तत्कालिन सचिव जे. एस. सहारिया यांच्या निवड समितीने 

यातून 2क् जणांची ‘शॉर्ट लिस्ट’ तयार करून डॉ. वेळुकर यांच्यासह पाचजणांच्या नावाची शिफारस नेमणुकीसाठी कुलपती व राज्यपालांना केली होती. आता न्यायालयाने डॉ. वेळुकर यांची पात्रता पुन्हा तपासण्याचा औपचारिक आदेश दिला तरी आता त्या त्या पदांवर नसलेले निवड समितीचे सदस्य हा फेरविचार करू शकतील का? की   नव्याने निवड समिती नेमावी लागेल, असे प्रश्न निर्माण होऊ शकतील. वेळूकर हे पात्रतेच्या आठपैकी सात निकषांमध्ये पात्र ठरले असल्याचेही न्यायालयाने मान्य केल्याचे विद्यापीठ रजिस्ट्रार डॉ़ ए़ एम़ खान म्हणाले.

 

नेमका वाद कशावरून?

कुलगुरुपदासाठीच्या पात्रता निकषानुसार सहका:यांकडूनच मूल्यमापन केल्या जाणा:या (पीर-रिव्ह्यूड) अशा आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकात पीएच. डी. नंतर किमान पाच शोधनिबंधांचे प्रकाशन झालेले हवे.

 

च्डॉ. वेळुकर यांनी आपल्या ‘सीव्ही’मध्ये 12 शोधनिबंधांची जंत्री दिली होती. यापैकी 7 शोधनिबंध पीएच.डी.पूर्वीचे होते. राहिलेल्या पाचपैकी दोन प्रकाशने शोधनिबंध या वर्गात मोडत नसल्याने डॉ. वेळुकर मुळात नेमणुकीसाठी विचार केले जाण्यासही पात्र नव्हते, असे याचिकाकत्र्याचे म्हणणो होते.

च्मात्र ताज्या खंडपीठाने म्हटले की, याची शहानिशा करून निर्णय देण्यास आम्ही त्या विषयातील तज्ज्ञ नाही. मात्र एक गोष्ट नक्की की, निवड समितीने यावर सांगोपांग विचार केल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे शोधनिबंध प्रकाशन या पात्रता निकषावर निवड समितीस फेरविचार करण्यास सांगावे.

 

विद्यापिठाला शोभणारे नाही

कुलगुरु  वेळूकर यांच्या निवडीसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने विद्यापिठाच्या सर्च कमिटीवर जे ताशेरे ओढले ते मुंबई विद्यापिठाच्या कारभाराला शोभणारे नाहीत. यासंदर्भात आपण राज्याचे अँडव्हाकेट जनरल यांच्याशी चर्चा करणार असून, उच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यावर आम्ही योग्य ती कार्यवाही करू, अशी प्रतिक्रि या उच्च व तंत्न शिक्षणमंत्नी विनोद तावडे यांनी दिली.