मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची धोक्यात?; विधान परिषदेवर नियुक्त करण्याच्या शिफारशीला हायकोर्टात आव्हान

राज्य मंत्रिमंडळाच्या ठरावाच्या घटनात्मक वैधतेस आव्हान

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून विधान परिषदेवर नियुक्त करण्याची शिफारस करणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या ठरावाच्या घटनात्मक वैधतेस आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. सध्या ‘लॉकडाउन’मुळे न्यायालयात फक्त तातडीच्या प्रकरणांची ‘व्हिडीओ’ सुनावणी होत असल्याने ही याचिका केव्हा सुनावणीस येईल, हे नक्की नाही.

भारतीय जनता पक्षाच्या प्रदेश कार्यकारिणीचे एक सदस्य व पुणे येथील एक व्यापारी रामकृष्णन उर्फ राजेश गोविंदस्वामी पिल्लई यांनी अ‍ॅड. विजय किल्लेदार यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. मंत्रिमंडळाच्या ९ एप्रिलच्या ज्या बैठकीत राज्यपालांना अशी शिफारस करण्याचा निर्णय घेण्यात आला ती बैठकच मुळात बेकायदा व घटनाबाह्य असल्याने त्यातील हा निर्णयही बेकायदा ठरतो. त्यामुळे रद्द करावा, अशी याचिकाकर्त्यांची मुख्य मागणी आहे.

मुख्यमंत्री ठाकरे विधिमंडळाच्या दोन्हीपैकी कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नाहीत. पदावर कायम राहण्यास त्यांनी शपथ घेतल्यापासून सहा महिन्यांत दोन्हीपैकी कोणत्याही एका सभागृहाचे सदस्य होणे राज्यघटनेनुसार बंधनकारक आहे. त्यांची ही सहा महिन्यांची मुदत येत्या २६ मे रोजी संपत आहे. दरम्यानच्या काळात विधानसभा किंवा विधान परिषदेची कोणतीही निवडणूक होणे अपेक्षित नाही. विधान परिषदेवर राज्यपालांनी सन २०१४ मध्ये नेमलेल्या १२ सदस्यांपैकी दोन सदस्य ताज्या निवडणुकीत विधानसभेवर निवडून आल्यावर त्यांनी राजीनामा दिल्याने विधान परिषदेच्या त्या दोन जागा रिक्त आहेत. त्यापैकी एका रिक्त जागेवर मुख्यमंत्री ठाकरे यांची नियुक्ती राज्यपालांनी करावी, अशी शिफारस मंत्रिमंडळाने केली आहे.
ही शिफारस आपल्या स्वत:च्याच नियुक्तीसंबंधी असल्याने मुख्यमंत्री ठाकरे मंत्रिमंडळाच्या त्या बैठकीत हजर राहिले नव्हते. त्यांच्या अनुपस्थितीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक झाली होती.

मुख्य सचिवांची जबाबदारी
राज्याचे मुख्य सचिव हे मंत्रिमंडळ बैठकीत सचिवाची भूमिका पार पाडतात. बैठकीचे आयोजन व त्यातील कामकाज काटेकोरपणे ‘रुल्स ऑफ बिझिनेस’नुसार होईल हे पाहणे ही त्यांची जबाबदारी असते. प्रस्तुत प्रकरणात मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी ही जबाबदारी नीट पार न पाडल्याने हा घोळ झाला, असे जाणकारांना वाटते. तरीही अजून ४० दिवसांचा अवधी असल्याने झालेल्या चुका व त्रुटी दूर करून अशाच शिफारशीचा ठराव मंत्रिमंडळात पुन्हा मंजूर केला जाऊ शकतो, याकडेही जाणकार लक्ष वेधतात.

याचिकेतील प्रमुख आव्हान मुद्दे
राज्यघटनेनुसार फक्त मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीतच मंत्रिमंडळ राज्यपालांना शिफारस अथवा सल्ला देण्याचा ठराव करू शकते.
उपमुख्यमंत्री या पदाला कोणताही घटनात्मक दर्जा नाही. ते फक्त एक ‘शोभेचे’ पद आहे. उपमुख्यमंत्री व अन्य मंत्री यांच्या दर्जात काहीही फरक नाही.
मंत्रिमंडळाची बैठक राज्यपालांनी मंजूर केलेल्या कामकाज नियमांनुसारच (रुल्स ऑफ बिझिनेस) व्हावी लागते.

या नियमांनुसार काही कारणाने मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी पार पाडू शकत नसतील तर ते आपली कर्तव्ये बजावण्याचे अधिकार तात्पुरत्या स्वरूपात एखाद्या मंत्र्यास देऊ शकतात. अशा प्रकारे दिलेला मंत्री मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे मंत्रिमंडळ बैठकीची अध्यक्षताही करू शकतो.

मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत उपमुख्यमंत्री, मुख्यमंत्र्यांनी अधिकार दिले असतील, तर मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन तिची अध्यक्षता करू शकतात; परंतु ९ एप्रिलच्या बैठकीसाठी उपमुख्यमंत्री पवार यांना मुख्यमंत्र्यांनी असे अधिकार दिले नव्हते. त्यामुळे त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली बैठकच मुळात अनाधिकार व बेकायदा ठरते.

‘रुल्स ऑफ बिझिनेस’नुसार विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या नियुक्तीसंबंधी शिफारस करण्याचा विषय फक्त मुख्यमंत्रीच मंत्रिमंडळापुढे आणू शकतात. ९ एप्रिलच्या बैठकीत हा विषय मुख्यमंत्र्यांकडून प्रस्तावित करण्यात आला नव्हता. एवढेच नव्हे तर हा विषय बैठकीच्या पूर्वनिर्धारित विषयपत्रिकेवरही नव्हता.