आरक्षण रद्द करण्याची शिफारस!

अनुसूचित जाती आणि जमाती हे प्रवर्गच शिक्षणातून वगळण्याची शिफारस शैक्षणिक मसुद्यात करण्यात आली असून त्याविरोधात शिक्षणतज्ज्ञ किशोर दरक यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे

पुणे : अनुसूचित जाती आणि जमाती हे प्रवर्गच शिक्षणातून वगळण्याची शिफारस शैक्षणिक मसुद्यात करण्यात आली असून त्याविरोधात शिक्षणतज्ज्ञ किशोर दरक यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागितली आहे.
शैक्षणिक मसुद्यातील शिफारशी म्हणजे सामाजिक न्यायाचे धोरण मोडीत काढण्याचा डाव असून, सरकारने हा आराखडा रद्द करावा, तसेच तो जनतेच्या अवलोकनासाठी खुला करावयाचा असेलच तर तो मराठीतूनही करावा, अशी मागणी दरक यांनी केली आहे.
१९८६ नंतर प्रथमच देशाच्या ‘शैक्षणिक धोरण’ निर्मितीचे काम केंद्रीय मनुष्यबळ विकास विभागाने हाती घेतले आहे. त्यानुसार सुमारे २५ हजार गावांत बैठका झाल्या असून, केंद्राला पाठविण्याचा प्रस्तावित मसुदा तयार करण्यात आल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिलीे. आराखड्यातील तरतुदींबाबत दरक यांनी मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्र्यांना पत्र लिहून आक्षेप नोंदविला. शासनाने घाईने आराखडा प्रसिद्ध केला असून तो जाणीवपूर्वक इंग्रजीतून प्रसिद्ध करण्यात आला आहे, असे दरक यांनी सांगितले.
आधुनिकीकरणाच्या नावाखाली सरकार दुर्बल घटकांच्या सुविधा कशासाठी रद्द करत आहे? एकीकडे डॉ. आंबेडकरांची स्मारके उभी करण्याचे श्रेय घ्यायचे, त्याच वेळी डॉ. आंबेडकरांनी घटनेत केलेल्या तरतुदी मोडीत काढून बहिष्कृत घटकांच्या सुविधाच रद्द करायच्या, असे सरकारचे धोरण दिसते. अगोदर शिक्षण व नंतर सर्वच क्षेत्रांतून आरक्षण संपविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

आराखड्यातील पान क्रमांक ३४ वर शैक्षणिक सुविधांमधून अनुसूचित जाती, जमाती तथा विशेष गरजा असलेली मुले हे प्रवर्गच संपवून केवळ आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असे दोनच प्रवर्ग ठेवण्याची सूचना आहे. ही शासनाची गंभीर चलाखी असल्याचे दरक यांचे म्हणणे आहे.