मुळशी पॅटर्नच्या आधारे होणार राज्यातील जमिनींची फेरमोजणी

मुळशी तालुक्यातील पुनर्मोजणी पथदर्शी प्रकल्पामध्ये आलेल्या अनुभवाच्या आधारे राज्यात ग्रामीण भागातील जमिनींची पुनर्मोजणी करण्यासाठी शासनाने अंदाजे २९३.६१ कोटींच्या

पुणे : मुळशी तालुक्यातील पुनर्मोजणी पथदर्शी प्रकल्पामध्ये आलेल्या अनुभवाच्या आधारे राज्यात ग्रामीण भागातील जमिनींची पुनर्मोजणी करण्यासाठी शासनाने अंदाजे २९३.६१ कोटींच्या खर्चास मान्यता दिली आहे. पुण्यासह नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर आणि रायगड या सहा जिल्ह्यांमध्ये पुनर्मोजणी सुरूकरण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम राबविणे सुरू केले असून, राज्यात हा कार्यक्रम ‘ई-महाभूमी’ या नावाने राबवण्यात येत आहे. मुळशी तालुक्यातील पिरंगुट परिसरातील १२ गावांत पुनर्मोजणी पथदर्शी राबविण्यात आला. तो आधुनिक पद्धतींचा अभ्यास करणे, प्रचलित नियमात करावे लागणारे बदल सुचविणे व कार्यपद्धती नियमपुस्तिका तयार करणे असा होता.
राज्यातील ग्रामीण जमिनींची पुनर्मोजणी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. पुनर्मोजणी प्रकल्प राबविण्यास शासनाची मान्यता आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये प्रत्येक महसुली विभागात एक जिल्हा याप्रमाणे पुण्यासह नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर आणि रायगड या सहा जिल्ह्यांमध्ये पुनर्मोजणीची कार्यवाही होणार आहे.
सद्य:स्थितीत अनेक प्रकरणी वारसा हक्काने व अन्य प्रकारच्या हस्तांतरामुळे निर्माण झालेल्या पोटहिश्श्यांची मोजणी न झाल्याने एकाच गाव नमुना नं. सात-बारावर अनेक धारकांच्या नावांच्या नोंदी घेण्यात आल्या. जमिनीच्या हद्दीविषयी वाद होत असून, त्यासंबंधी निर्णय देताना महसूल यंत्रणेस अडचणी येत आहेत.