अग्निशमन जवानांना भरपाईचा पुनर्विचार करा

मृत्युमुखी किंवा जखमी अग्निशमन दलाच्या जवानांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना नोकरी देण्याबाबत असलेल्या धोरणाचा पुनर्विचार करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले.

मुंबई : कर्तव्यावर असताना मृत्युमुखी पडलेल्या किंवा जखमी झालेल्या अग्निशमन दलाच्या जवानांना किंवा त्यांच्या कुुटुंबीयांना देण्यात येणाऱ्या भरपाईच्या रकमेबाबत तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांना नोकरी देण्याबाबत असलेल्या धोरणाचा पुनर्विचार करा, असे निर्देश सोमवारी उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले.
महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवन सुरक्षा कायदा, २००६ व त्यातील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करण्याचा आदेश राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेला द्यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका डॉ. शर्मिला घुगे यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे.
संबंधित कायद्याचे पालन करताच मुंबईत गगनचुंबी इमारती उभारण्यात येत आहे. महापालिकांचा यावर अंकुश नाही. कायद्याचे पालन न केल्यास मोठी जीवितहानी होऊ शकते. त्यामुळे गगनचुंबी इमारतींत राहणाऱ्यांवर व मालकांवर नियमांचे पालन न केल्याबद्दल कारवाई करण्याचा आदेश संबंधित प्रशासनाला द्या, अशी विनंती डॉ. घुगे यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे.
गेल्या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने कर्तव्यावर असताना शहीद झालेल्या जवानांसाठी महापालिकेकडे काय धोरण आहे? अशी विचारणा महापालिकेकडे केली होती.
सोमवारी यासंदर्भात सुनावणी झाली. त्यात महापालिकेने न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. ‘कर्तव्यावर असताना शहीद झालेल्या जवानांना किमान १० लाख रुपये तर कमाल १८ लाख रुपये देण्यात येतात. मात्र मृत्युमुखी पडलेल्या जवानाच्या कुटुंबीयांतील एकाला नोकरी देण्याची तरतूद २००९च्या धोरणात नाही,’ असे महापालिकेने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
‘भरपाईत वाढ करण्याची आवश्यकता आहे. शहिदांच्या कुटुंबीयांतील एका सदस्याला नोकरी देण्याची तरतूद असली पाहिजे,’ असे म्हणत उच्च न्यायालयाने महापालिकेला या धोरणाबाबत पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले. (प्रतिनिधी)
>रकमेत वाढ करण्याची आवश्यकता!
‘२००९च्या धोरणावर पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे. जवानांना नुकसानभरपाई म्हणून देण्यात येणाऱ्या रकमेत वाढ करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच शहीद झालेल्या जवानाच्या कुटुंबीयातील एका सदस्याला नोकरी देण्याची तरतूद धोरणात असली पाहिजे,’ असे म्हणत उच्च न्यायालयाने महापालिकेला या धोरणाबाबत पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले.