‘व्हीआयपी सुरक्षा’ धोरणाचा पुनर्विचार करा, राज्य सरकारला निर्देश

खासगी लोकांना पोलीस संरक्षण देण्यासंदर्भातील धोरणाचा पुनर्विचार करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बुधवारी दिले, तसेच संरक्षण देण्याबाबतची प्रक्रिया सुरळीत करण्यासाठी काय पावले उलचण्यात येणार आहेत? अशी विचारणा करत, या संदर्भात तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने सरकारला दिले.

मुंबई : खासगी लोकांना पोलीस संरक्षण देण्यासंदर्भातील धोरणाचा पुनर्विचार करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बुधवारी दिले, तसेच संरक्षण देण्याबाबतची प्रक्रिया सुरळीत करण्यासाठी काय पावले उलचण्यात येणार आहेत? अशी विचारणा करत, या संदर्भात तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने सरकारला दिले.
पोलीस संरक्षण घेत असलेले त्यासाठीचे पैसे न भरणाºया राजकीय नेत्यांकडून व कलाकारांकडून सर्व थकीत रक्कम वसूल करावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका, अ‍ॅड. सनी पुनामिया यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
खासगी लोकांना संरक्षण देण्यासाठी १००० पोलिसांची नियुक्ती केली आहे. त्यातील ६०० पोलीस व्हीआयपींना संरक्षण देत आहेत, असे याचिकेत म्हटले आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखणे, हे पोलिसांचे प्रथम कर्तव्य आहे. त्यामुळे त्यांना खासगी सुरक्षारक्षकांप्रमाणे वागवू नका, असे पुन्हा एकदा न्यायालयाने सुनावले.
गेल्या महिन्यात जशी पूरसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली तशीच आणीबाणीची स्थिती भविष्यात निर्माण झाली, तर सर्व पोलिसांना मदतीसाठी तैनात करावे लागेल. मग या १००० पोलिसांनाही मदतकार्यासाठी बोलविणार का? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.
पोलीस संरक्षण देऊ नका, असे आम्ही म्हणत नाही, पण ते केवळ पात्र लोकांनाच द्या. जर एखाद्या गरीब माणसाच्या जिवाला खरच धोका असेल, तर त्यालाही पोलीस संरक्षण द्या. मात्र, या संरक्षणाबाबत वेळोवेळी पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.
>स्वसंरक्षणासाठी पैसे भरू द्या
‘तुम्ही (राज्य सरकार) याबाबतच्या धोरणाचा पुनर्विचार करा, अन्यथा जिवाला धोका नसतानाही कोणीही आयुष्यभर पोलीस संरक्षणाचा लाभ घेईल. जे लोक पोलीस संरक्षणासाठी पैसे मोजू शकतात, त्यांना त्यासाठी पैसे भरू द्या,’ असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.