‘एफआरपी’ कर्जाची पुनर्रचना करा

केंद्र शासनाने मागील दोन हंगामांत कारखान्यांना एफआरपी देण्यासाठी दिलेल्या कर्जाची पुनर्रचना करावी

मुंबई/कोल्हापूर : केंद्र शासनाने मागील दोन हंगामांत कारखान्यांना एफआरपी देण्यासाठी दिलेल्या कर्जाची पुनर्रचना करावी, अशी महत्त्वाची मागणी माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील साखर उद्योगाशी संबंधित नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. त्यावर साखर उद्योगाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
साखर कारखान्यांच्या कर्जाची पुनर्रचना व इतर प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत सह्याद्री अतिथिगृहात बैठक झाली. सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, खा. विजयसिंह मोहिते पाटील, राष्ट्रीय साखर संघाचे अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील, विधान परिषदेचे माजी सभापती शिवाजीराव देशमुख, साखर संघाचे संचालक शिवाजीराव पाटील, श्रीराम शेटे, वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव डी. के. जैन, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव एस. एस. संधू, साखर आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा आदी उपस्थित होते.
शरद पवार व वळसे-पाटील यांनी साखर उद्योगापुढील प्रश्न मांडले. मागील दोन हंगामांत (२०१३-१४ व २०१४-१५) कारखानदारी अडचणीत असताना केंद्र शासनाने एफआरपी देण्यासाठी कर्ज दिले आहे. परंतु सलग दोन वर्षे साखरेचा बाजारातील दर कमी राहिल्याने त्याची परतफेड करण्यात अडचणी आहेत. येत्या हंगामात तर अडचणी जास्त आहेत. अनेक कारखाने हंगामच घेणार नाहीत; तर जे घेतील त्यांचा हंगाम उसाअभावी अर्ध्यातच बंद करावा लागणार आहे. दोन वर्षांचे कर्ज मिळून सरासरी टनास ७०० रुपये एवढे हे कर्ज आहे. त्याची परतफेड चार वर्षांत करावयाची असल्याने हप्ते सुरू होत आहेत. हप्ता थकला तर केंद्र व राज्य शासनाचे व्याज सवलत रद्द होते; त्यामुळे कारखानदारीची कोंडी झाली आहे. त्यासाठी या कर्जाची पुनर्रचना करून कर्ज परतफेडीची मुदत वाढवली तर कारखानदारीस दिलासा मिळू शकेल, असे शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
राज्यात उद्भवणाऱ्या पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी उसाच्या पिकासाठी ठिंबक सिंचन पद्धतीचा वापर करता येईल किंवा कसे यासाठी साखर कारखाने व शेतकरी यांच्या समन्वयाने स्वतंत्र मॉडेल तयार करण्यात येईल.
त्याचबरोबर दुष्काळी जिल्ह्यांसाठी वेगळा आराखडा तयार करण्याबाबत विचार करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. (विशेष प्रतिनिधी)
>साखर कारखाने अडचणीत
नऊ कारखान्यांचे उपपदार्थ निर्मितीचे प्रकल्प तयार आहेत. राज्य शासनाच्या ऊर्जा मंत्रालयाने त्यासाठीचे वीज खरेदी करार (पॉवर पर्चेस अ‍ॅग्रीमेंट) करणे आवश्यक आहे. परंतु आता राज्याची विजेची गरज भागत असल्याने हे करारच रखडले आहेत. ज्या कारखान्यांचे हे प्रकल्प आहेत ते दोन्ही काँग्रेसच्या ताब्यात असल्यानेही शासन हे करार करण्यास तयार नसल्याच्या तक्रारी आहेत. हा करार झाल्याशिवाय प्रकल्पासाठी केंद्राच्या साखर विकास निधीतील अनुदान मिळत नाही. त्यामुळे कारखाने आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.
>साखर उद्योगाच्या मागण्या
हंगाम २०१५-१६ व २०१६-१७ साठी ऊस खरेदीकर माफ करा, शासकीय देणी प्रलंबित ठेवा शासकीय थक हमी विनाअट द्या, सॉफ्ट लोन द्या इथेनॉलवरील वाशी, नवी मुंबई व मिरज डेपोवरील स्थानिक संस्था कर माफ करा