सुरक्षेची रक्कम पक्षांकडून वसूल करा

एखाद्या राजकीय नेत्याने पोलीस संरक्षणाचे पैसे चुकवले असतील तर संबंधित राजकीय पक्षाकडून ती थकीत रक्कम वसूल करा, अशी सूचना करत उच्च न्यायालयाने

मुंबई : एखाद्या राजकीय नेत्याने पोलीस संरक्षणाचे पैसे चुकवले असतील तर संबंधित राजकीय पक्षाकडून ती थकीत रक्कम वसूल करा, अशी सूचना करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. गरिबांच्या जीवाला धोका असल्यास त्याला मोफत संरक्षण देत नाही, श्रीमंत विकासकाला मात्र फुकटात सुरक्षा देण्यात येते. पोलीस यंत्रणा केवळ श्रीमंतांसाठी नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने राज्य सरकारला व पोलीस यंत्रणेला चपराक लगावली.
आतापर्यंत थकित रक्कम का वसूल करण्यात आली नाही? याची माहिती आम्हाला द्या. ते पैसे भरण्यास असमर्थ आहेत का? की, तुम्हीच त्यांना व्हीआयपींचा दर्जा देत आहात?, असे सवालही मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला केले.
व्हीआयपींना संरक्षण दिल्याने सरकारला मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत असल्याची याचिका अ‍ॅड. सनी पुनामिया व सामाजिक कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. शुक्रवारच्या सुनावणीत मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी पोलीस सुरक्षेचे पैसे चुकवणाऱ्या १ हजार ३४ लोकांच्या नावांची सीलबंद यादी खंडपीठापुढे सादर केली. यादी वाचून न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त करत म्हटले की, एवढ्या लोकांपैकी एकट्या मुंबईतील २४२ जणांना पोलीस संरक्षण देण्यात आले आहे.
प्रत्येक व्हीआयपीच्या संरक्षणासाठी चार पोलीस देण्यात येतात. याचा हिशेब लावत खंडपीठाने म्हटले की, पोलिसांना वाढत्या गुन्ह्यांची काही फिकीर नाही, कारण ते सुरक्षा देण्यात व्यस्त आहेत.
लोकांच्या हितासाठी नेत्यांनीच पुढाकार घेऊन थकित रक्कम सरकारच्या तिजोरीत जमा करावी. राजकीय नेते असल्याने जीवाला धोका असणारच. परंतु, याचा अर्थ राज्यकर्त्यांनी संरक्षणाचे पैसे भरू नयेत, असा होत नाही, असा टोलाही खंडपीठाने राज्यकर्त्यांना लगावला. (प्रतिनिधी)

तर स्वतंत्र एजन्सी चालवा...
२००५पासून काही नेत्यांनी थकीत रक्कम दिलीच नाही; मात्र तरीही त्यांना पोलीस संरक्षण मिळत आहे. तुम्ही केवळ श्रीमंतांसाठी पोलीस यत्रंणा चालवत नाही. ही यंत्रणा प्रत्येकासाठी आहे. सामान्य नागरिकांना वेठीस धरू नका. खासगी व्यक्तींसाठी हवे तर स्वतंत्र एजन्सी चालवा, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फैलावर घेतले.

यादी सादर करा
उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला यादीमधील ‘अन्य’ ४८२ जणांची नावे दोन आठवड्यांत सादर करण्याचे निर्देश दिला आहे. या ‘अन्य’ श्रेणीमध्ये बडे राजकीय नेते, न्यायाधीश आणि सनदी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. याबाबत धोरण आखण्याचा विचार करण्याचेही निर्देश खंडपीठाने सरकारला दिले.