वसंतदादा कारखान्यास ‘महसूल’ची जप्तीची नोटीस

४६ कोटींची बिले थकीत : मालमत्तेवर शासकीय बोजा चढणार

मिरज : शेतकऱ्यांच्या ४६ कोटींच्या थकित ऊस बिलापोटी महसूल विभागाने वसंतदादा शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याची मालमत्ता जप्तीद्वारे वसुलीची प्रक्रिया पुन्हा सुरू केली आहे. कारखान्याचे अध्यक्ष व कार्यकारी संचालकांना थकीत बिलाच्या वसुलीसाठी तिसरी नोटीस बजाविण्यात येणार असल्याचे तहसीलदारांनी सांगितले.
वसंतदादा साखर कारखान्याचे २०१३ व १४ च्या उसाचे बिल ४६ कोटी ३९ लाख रूपये शेतकऱ्यांना मिळालेले नाहीत. यासाठी शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनामुळे साखर आयुक्तांनी कारखान्याची मालमत्ता जप्ती व विक्रीद्वारे रक्कम वसुली करून शेतकऱ्यांना देण्याचे आदेश गतवर्षी दिले होते. १२ जुलै २०१४ रोजी महसूल विभागाने कारखान्याच्या मालमत्तेवर बोजा चढविण्याची कारवाई सुरू केल्यानंतर कारखाना व्यवस्थापनाने शासनाकडून कारखान्यासमोरील कर्मचारी वसाहतीसह शेजारील २१ एकर भूखंड विक्री करून शेतकऱ्यांची देणी भागविण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे दिला होता. या प्रस्तावास मंजुरी मिळाल्यानंतर जमीन विक्रीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.
मात्र जमीन विक्रीस प्रतिसाद मिळाला नसल्याने शेतकऱ्यांना थकित ऊस बिलाची रक्कम अद्याप मिळालेली नाही. त्याचवेळी शासनाने यासंदर्भातील जागाविक्रीचा परवानाही रद्द केला.
त्यामुळे महसूल विभागामार्फत वसुलीस असलेली स्थगिती उठवून पुन्हा कारखान्याच्या सर्वच मालमत्तेवर शासनाचा बोजा चढविण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या उसाचे बिल
४६ कोटी महसूल विभागाकडे जमा केले नाही, तर कारखान्याच्या मालमत्तेवर बोजा चढवून मालमत्तेच्या विक्रीद्वारे रक्कम वसुली करण्याची नोटीस बजावण्यात येणार असल्याचे तहसीलदार किशोर घाडगे यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)

देणी देईपर्यंत कारवाई सुरूच राहणार
कारखाना कर्मचाऱ्यांची सुमारे एक कोटी देणी थकीत असल्याने उच्च न्यायालयाने महसूल विभागाला वसुलीचा आदेश दिला आहे. त्यानुसार तहसीलदारांनी एक कोटी वसुलीसाठी कारखाना मालमत्ता जप्ती व विक्रीची स्वतंत्र नोटीस बजावली आहे. कारखान्याचे अध्यक्ष विशाल पाटील यांनी तहसीलदार घाडगे यांची भेट घेऊन, कारखान्याने थकीत ऊस बिलापैकी २५ कोटी रूपये दिल्याचे सांगितले. मात्र शेतकऱ्यांची सर्व देणी देईपर्यंत कारखाना मालमत्ता जप्तीची कारवाई सुरूच राहणार आहे.