जिल्हा बँकांची नोकर भरतीही सापडली संशयाच्या फेऱ्यात

District Bank : भरती प्रक्रिया राबविणाऱ्या ‘नायबर’ या खासगी संस्थेने उत्तरपत्रिका स्वत:च्या कस्टडीत न ठेवता बँंकेत ठेवल्या. 

- सुधीर लंके 

राज्यातील जिल्हा सहकारी बॅंकांच्या नोकर भरतीत खासगी संस्थांची मदत घेतली जात असून, तेथेही घोटाळे झाल्याच्या तक्रारी आहेत. अहमदनगर, सांगली व सातारा येथील जिल्हा बँकांच्या भरतीबाबत अनेक आक्षेप घेतले गेले. मात्र, सहकार विभागाने पोलीस चौकशी न करता स्वत:च या घोटाळ्यांची तपासणी केली व त्यांना क्लिनचिट देण्याचा प्रयत्न केला.

अहमदनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत ५६४ पदांसाठी २०१७ साली झालेल्या भरतीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संचालकांची मुले व नातेवाईकच निवड यादीत झळकले होेते.  ‘लोकमत’ने याचा भांडाफोड केल्यानंतर सहकार विभागाने या भरतीची चौकशी करुन ती फेब्रुवारी २०१८मध्ये रद्द केली. भरती प्रक्रिया राबविणाऱ्या ‘नायबर’ या खासगी संस्थेने उत्तरपत्रिका स्वत:च्या कस्टडीत न ठेवता बँंकेत ठेवल्या. 

अनेक उत्तरपत्रिकांत परीक्षेनंतर फेरफार झाला व सीसीटीव्ही बंद करुन त्या स्कॅन केल्या, नायबरने परस्पर अन्य एजन्सीची मदत घेतल्याची गंभीर बाब सहकार विभागाला चौकशीत आढळली. मात्र, भरतीतील काही उमेदवार औरंगाबाद खंडपीठात गेल्यानंतर न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व आर. जी. अवचट यांनी ५ एप्रिल २०१९ रोजी निकाल देताना चौकशी समितीला संशयास्पद आढळलेल्या ६४ उत्तरपत्रिकांची फेरतपासणी करण्याचा आदेश दिला.

सहकार विभागाने या उत्तरपत्रिकांची तपासणी सरकारी फॉरेन्सिक एजन्सीकडून करणे अपेक्षित होते. मात्र, तत्कालीन सहकार आयुक्त सतीश सोनी यांनी ती जयंत आहेर यांच्या खासगी एजन्सीकडून केली.  या एजन्सीने सर्व उत्तरपत्रिकांना क्लिनचीट दिल्याने सहकार विभाग सर्व भरती पुन्हा वैध ठरवून मोकळा झाला.  उत्तरपत्रिकांतील बदललेली शाई, कार्बन कॉपीतील फेरफार याची तपासणीच न करता सहकार विभागाने आपलाच पूर्वीचा अहवाल मोडीत काढला. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी व दोन संचालकांच्या नातेवाईकांच्या निवडीत हस्तक्षेप झाल्याचे सांगत तेवढ्या निवडी मात्र रद्द केल्या.
विद्यमान सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनीही तक्रारींवर दोन वर्षे काहीच चौकशी केली नाही. जिल्ह्यातील नेतेही मौन बाळगून आहेत. बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या मुलाची निवड रद्द झाली असली, तरी बँकेने त्यांना नोकरीत कायम ठेवत निवृत्तीनंतर मुदतवाढ दिली आहे.

‘नायबर’ची नियुक्तीच बेकायदा
- ‘सहकारी’ बँकाच्या भरतीबाबत धोरण ठरविण्यासाठी फडणवीस सरकारच्या काळात सहकार विभागाने ३० एप्रिल २०१६ रोजी ‘एसएलटीएफ’ उपसमितीचा अहवाल स्वीकारला. 
- या अहवालात ‘नायबर’सारख्या खासगी संस्था नियुक्त करुन भरती प्रक्रिया राबवा, असे म्हटले आहे.
- ‘नायबर’ची नोंदणी ही कंपनी कायद्यांतर्गत नसून, धर्मादाय आयुक्त कायद्यांतर्गत आहे. त्यामुळे अशी संस्था भरती प्रक्रिया कशी राबवू शकते, हाच पेच आहे.
- याबाबत ‘नाबार्ड’कडे तक्रार झाली असून, त्यांनी ती सहकार विभागाकडे चौकशीसाठी पाठवली आहे. सहकार विभाग मात्र काहीच चौकशी करायला तयार नाही.