महसूल विभागातील रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया लवकरच!

तलाठी, लिपिक-टंकलेखक संवर्गातील २२४० पदांचा समावेश

अकोला : महसूल विभागांतर्गत राज्यात तलाठी, लिपिक-टंकलेखक संवर्गातील कर्मचार्‍यांची २,२४० पदे रिक्त आहेत. ही पदे भरण्यासाठी लवकरच शासनामार्फत भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.
महसूल विभागांतर्गत लोककल्याणकारी विविध योजनांची कामे, निवडणूक, नैसर्गिक आपत्ती, जनगणना, रोजगार हमी योजना, पाणीटंचाई, चाराटंचाई व इतर प्रकारची कामे केली जातात. महसूल विभागामार्फत गतवर्षीपासून सुवर्णजयंती राजस्व अभियान हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या व्यतिरिक्त तहसील कार्यालय स्तरावरील नियमित कामेदेखील केली जातात. ही सर्व कामे विहित कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी पुरेशा कर्मचारी संख्याबळाची आवश्यकता आहे. त्यासाठी महसूल विभागातील तलाठी व लिपिक-टंकलेखक संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याचा प्रस्ताव महसूल विभागामार्फत सादर करण्यात आला होता. गेल्या २७ जानेवारी २०१४ रोजी प्रधान सचिव (सेवा) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या बैठकीत रिक्त पदे भरण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. तसेच तलाठी संवर्गातील १ हजार १२३ आणि लिपिक-टंकलेखक संवर्गातील १ हजार ११७ अशी एकूण २ हजार २४० रिक्त पदे भरण्याची शिफारसही समितीमार्फत करण्यात आली होती. महसूल विभागातील तलाठी, लिपिक-टंकलेखक संवर्गातील ही रिक्त पदे सरळ सेवेने भरण्याचा निर्णय २६ फेबु्रवारी २०१४ रोजी शासनामार्फत घेण्यात आला. त्यानुषंगाने राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्तांकडून संबंधित विभागातील तलाठी व लिपिक-टंकलेखक संवर्गातील रिक्त पदांची माहिती शासनाकडून मागविण्यात आली. या पृष्ठभूमीवर राज्यात महसूल विभागातील ही रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरूकरण्यात येणार आहे.

** रिक्त पदांची जिल्हानिहाय माहिती शासनाकडे!
महसूल विभागातील तलाठी व लिपिक-टंकलेखक संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे. त्यानुषंगाने शासनामार्फत राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्तांकडून संबंधित विभागातील रिक्त पदांची माहिती मागविण्यात आली आहे. त्यासाठी जिल्हानिहाय रिक्त पदांची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयांमार्फत संबंधित विभागागीय आयुक्तांकडे सादर करण्यात आली. त्यामध्ये अकोला जिल्ह्यातील रिक्त पदांची माहिती विभागीय आयुक्तांकडे सादर करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. यासोबतच विभागीय आयुक्त कार्यालयामार्फतदेखील रिक्त पदांची माहिती शासनाकडे सादर करण्यात आली आहे.