विद्यापीठात पदभरतीचा गोलमाल

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेची गुरुवारी झालेली बैठक चांगलीच तापली. विद्यापीठात रिक्त असलेल्या ५६ पदांच्या भरतीवरून डॉ.बबन तायवाडे व डॉ.डी.के.अग्रवाल

व्यवस्थापन परिषदेत घमासान : तायवाडे-अग्रवाल आमनेसामने
नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेची गुरुवारी झालेली बैठक चांगलीच तापली. विद्यापीठात रिक्त असलेल्या ५६ पदांच्या भरतीवरून डॉ.बबन तायवाडे व डॉ.डी.के.अग्रवाल यांच्यात जोरदार शाब्दिक चकमक झाली. भरतीसाठी नियम कुठले लावावे याबाबत संभ्रम असल्याने कायदतज्ज्ञांचा सल्ला घेण्याचा निर्णय कुलगुरू डॉ.विनायक देशपांडे यांनी घेतला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. दरम्यान ही पदभरती रखडण्यामागे विद्यापीठातील अंतर्गत राजकारण कारणीभूत असून येणाऱ्या काळात यावरून मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
नागपूर विद्यापीठाने २०१३ साली ५६ शिक्षकेतर रिक्त पदांसाठी जाहिरात काढली होती. मात्र त्यावर व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत डॉ.डी.के.अग्रवाल यांनी शिक्षकेतर पदांच्या भरतीनियमांवर आक्षेप घेतला होता. नवे दिशानिर्देश येत असताना, जुन्याच नियमांप्रमाणे जाहिरात का काढली, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला होता. विद्यापीठाने त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीने नव्या दिशानिर्देशांप्रमाणे जाहिरात काढण्याची सुचना केली.
त्यानंतर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विलास सपकाळ यांनी राजीनामा दिला. त्यामुळे या पदभरतीसाठी मुलाखतीच झाल्या नाहीत. दरम्यानच्या काळात रोस्टरमध्ये बदल, मराठा-मुस्लिम आरक्षण मंजुरी, स्थगिती असे अनेक बदल घडले.
गुरुवारी झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेमध्ये या मुद्यावर चर्चा झाली. डॉ.बबन तायवाडे यांनी जुन्या दिशानिर्देशांनुसार पदभरती करण्याची मागणी केली तर डॉ. डी.के.अग्रवाल यांनी नवीन दिशानिर्देशांप्रमाणे नव्याने जाहिरात काढण्याचा आग्रह धरला. यामुळे नव्या उमेदवारांना संधी मिळेल असा युक्तिवाद त्यांनी केला. या मुद्यावर दोन्ही सदस्यांमध्ये शाब्दिक खडाजंगी झाली. (प्रतिनिधी)
अंतर्गत राजकारणातून अडकली पदभरती?
वेळेत उमेदवारांचे अर्ज आले असताना सुमारे दीड वर्षे ५६ पदांवरील पदभरती रखडलेली आहे. यामागे विद्यापीठातील अंतर्गत राजकारण कारणीभूत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. जाहिरातीच्या तारखेच्या वेळी विद्यापीठातील अनेक कर्मचारी व अधिकारी वरिष्ठ पदांसाठी पात्र नव्हते. दीड वर्षाच्या कालावधीत यातील अनेक जण आता पात्र झाले आहेत. त्यामुळे नव्याने पदभरती न करता शुद्धीपत्रक जारी करून संबंधितांना संधी देण्यात यावी, असा प्रयत्न सुरू आहे. परंतु दीड वर्षांच्या कालावधीत आरक्षणातदेखील बदल झाला आहे. त्यामुळे नव्याने आरक्षण लावावे लागेल. अशा स्थितीत कायदेशीर सल्ल्यात नेमके काय मत येते याकडे विद्यापीठ वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.