५१ टक्के रहिवाशांच्या संमतीवर पुनर्विकास

मोडकळीस आलेल्या म्हाडाच्या वा खासगी जमिनीवरील इमारतींमधील ५१ टक्के रहिवाशांनी संमती दिल्यास त्या इमारतीच्या पुनर्विकासाची परवानगी दिली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केली.

विशेष प्रतिनिधी ।
मुंबई : मोडकळीस आलेल्या म्हाडाच्या वा खासगी जमिनीवरील इमारतींमधील ५१ टक्के रहिवाशांनी संमती दिल्यास त्या इमारतीच्या पुनर्विकासाची परवानगी दिली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केली.
मुंबईसह राज्यातील महापालिका, नगरपालिकांची आर्थिक परिस्थिती आणि तेथील विकास कामांमध्ये येत असलेल्या अडथळ्यांबाबत विधानसभेमध्ये नियम २९३ अन्वये उपस्थित झालेल्या चर्चेला मुख्यमंत्री उत्तर देत होते.
मुंबई उपनगरात मोडकळीस आलेल्या इमारतींमध्ये, भाडेकरू व्याप्त इमारतींमध्ये पुनर्विकासासाठी प्रोत्साहनात्मक एफएसआय दिला जाईल, असे जाहीर करतानाच, या म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडालाच विशेष प्राधिकरण म्हणून जाहीर करण्याचा आणि त्याद्वारे पुनर्विकासात गतिमानता आणण्याचा शासनाचा विचार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. एखादा विकासक पुनर्विकासात दिरंगाई करीत असेल, तर रहिवाशांना अन्य विकासकास काम देता येईल, असे ते म्हणाले. महाराष्टÑ ओनरशिप अ‍ॅक्टनुसार सध्या १०० टक्के रहिवाशांच्या संमतीनेच पुनर्विकास करता येतो.
मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी (एमएमआर) एकच विकास नियंत्रण नियमावली चालू वर्षाअखेर लागू केली जाईल. विकासामध्ये सुसूत्रता येण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
२०१९ पर्यंत पुणे करणार डम्पिंगमुक्त-
पुणे शहर २०१९ च्या अखेर डम्पिंगमुक्त करून कचºयाची त्याच दिवशी प्रक्रिया केली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. ते म्हणाले की, वडगाव खुर्द येथे एक प्रकल्प उभारला जात आहे. रामटेकडी येथे दीड वर्षांत ७५० मेट्रिक टन क्षमतेचा कचºयापासून वीजनिर्मितीचा प्रकल्प उभा राहील. आणखी एका प्रकल्पासाठी जागा दिलेली आहे.
इमारत बांधकामासाठी आॅनलाइन परवानगी
इमारतींच्या बांधकामासाठीची परवानगी आॅनलाइन दिली जाईल. राज्यातील सर्व नगरपालिका, नगरपंचायतींमध्ये ही पद्धत चालू वर्षाअखेर सुरू होईल. त्यानंतर, ड वर्ग, क वर्ग व इतर महापालिकांमध्ये ती लागू केली जाईल. मुंबई महापालिकेने तशी सुरुवात आधीच केली आहे. बांधकाम परवानगीतील मानवी हस्तक्षेप संपविला जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
विश्वास पाटील यांच्या निर्णयांची चौकशी-
एसआरएचे सीईओ असताना विश्वास पाटील यांनी जून २०१७ या एकाच महिन्यात एसआरए प्रकल्पाच्या १३७ फायली काढल्या या आरोपांबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले की, या प्रकरणी चौकशीसाठी समिती नेमण्यात आली आहे, ती सखोल चौकशी करेल.
१३७ पैकी ६४ प्रकरणांची छाननी झाली आहे. त्यातील कुठलाही प्रकल्प हा कार्यान्वित झालेला नाही. झालेल्या निर्णयांत अनियमितता आढळल्यास योग्य ती कारवाई केली जाईल. चौकशी अहवाल येत्या १५ दिवसांत आपल्याकडे येईल.