संरक्षण दलाच्या जमिनीवरील बेकायदा झोपड्यांचा पुनर्विकास

यामुळे गोळीबार नगर तसेच कुलाबा, कांदिवली येथील सुमारे एक लाख झोपडपट्टीवासीयांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न सुटणार आहे.

नागपूर : मुंबईतील संरक्षण दलाच्या जमिनीवरील बेकायदा झोपड्यांचा पुनर्विकास करण्यास केंद्रीय संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती मुंबई भाजपाचे अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
मुंबईतील भाजपाच्या आमदारांची मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठक घेतली. त्यात पर्रीकर व खा. पूनम महाजन यांच्या उपस्थितीत झालेल्या चर्चेत संरक्षण दलाच्या जमिनीवरही झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबवण्याचा निर्णय झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. यामुळे गोळीबार नगर तसेच कुलाबा, कांदिवली येथील सुमारे एक लाख झोपडपट्टीवासीयांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न सुटणार आहे.
बिल्डरकडून प्रिमीयम वसूल करायचा की आणखी कसे, यावरून मुंबईतील म्हाडाचे ५६ ले-आऊट रखडले होते. आता दोन्ही पर्याय बिल्डरला देऊन विकासाचा निर्णय घेतल्याचे शेलार यांनी स्पष्ट केले. सफाई कामगार व पोलिसांना मुंबईत मालकी हक्काने घरे देण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.
म्हाडा व महापालिकेच्या जमिनीवरील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकास प्रकल्पात ९६ योजनेत अ‍ॅनेक्श्चर-२ देण्यास स्थगिती दिली होती. आता ही स्थगिती आपल्या सरकारने उठवल्याचे शेलार यांनी सांगितले. (विशेष प्रतिनिधी)