विमानतळाच्या निविदेला लालफितीचा विळखा

आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या उभारणीचा ठेका जी.व्ही.के. कंपनीला देण्यात आला आहे

कमलाकर कांबळे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी मुंबई: आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या उभारणीचा ठेका जी.व्ही.के. कंपनीला देण्यात आला आहे. परंतु चार महिने झाले तरी या निविदेला राज्य मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी मिळालेली नाही. निविदेला पडलेल्या लालफितीच्या विळख्यामुळे विमानतळाचे टेक आॅफ लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तर दुसरीकडे सिडकोने गावांच्या स्थलांतरासह विमानतळपूर्व कामांवर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या मार्गातील सर्व अडथळे दूर झाले आहेत. आवश्यक असलेल्या पर्यावरणविषयक मंजुरीही प्राप्त झाल्या आहेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. दहा गावांच्या स्थलांतराची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. चार महिन्यांपूर्वी विमानतळ उभारणीच्या कामासाठी जीव्हीकेची निविदा या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी ग्राह्य धरण्यात आली आहे. परंतु त्यावर राज्य मंत्रिमंडळाची मोहोर लागणे शिल्लक राहिले आहे. मंत्रिमंडळाची मान्यता न मिळाल्याने विमानतळ उभारणीचे काम रखडले आहे.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून डिसेंबर २0१९ मध्ये विमानाचे पहिले टेकआॅफ होईल, असा दावा राज्य सरकारने केला आहे. त्याअनुषंगाने सिडकोने विमानतळपूर्व कामांना गती दिली आहे. या कामांसाठी सुमारे २000 कोटी रुपये खर्चाच्या निविदा काढल्या आहेत. यात उलवा टेकडीची उंची कमी करणे, जमिनीचे सपाटीकरण, उलवे नदीचा प्रवाह बदलणे, उच्च दाबाच्या विद्युत वाहिन्या स्थलांतरित करणे आदी कामांचा समावेश आहे. या कामांना काही स्थानिकांचा विरोध आहे. त्यामुळे ही कामे पूर्ण करण्यासाठी पोलीस बंदोबस्त मागविण्यात आला आहे.
एकूणच विमानतळाचा पहिला टप्पा निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने सिडकोने कंबर कसली आहे. परंतु राज्य मंत्रिमंडळाकडून ठेकेदार निवडीच्या निविदेला मंजुरी मिळण्यास विलंब होत असल्याने सिडकोची कोंडी झाली आहे. अशा परिस्थितीतही नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून विमानाचे पहिले उड्डाण निर्धारित कालावधीतच होईल, असा दावा सिडकोकडून केला जात आहे.
>सिडकोचे सकारात्मक प्रयत्न
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ निर्धारित वेळेतच पूर्ण होईल, असा ठाम विश्वास सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांना वाटतो आहे. त्या दृष्टीने त्यांनी कंबर कसली आहे. स्थलांतरित होणाऱ्या गावांच्या पुनर्वसनासह विमानतळपूर्व कामांवर त्यांनी भर दिला.२000 कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पपूर्व कामांना गती देण्यात आली आहे. या कामांत कोणताही अडथळा निर्माण होवू नये, यासाठी पोलीस बंदोबस्त मागविण्यात आला आहे. एकूणच मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळताच विमानतळाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्याच्या दृष्टीने सर्व उपाययोजना आखल्या जात आहेत.