बाजारभावाप्रमाणेच रेडीरेकनरचे दर

यंदा बाजारभावाच्या प्रमाणातच मुद्रांक शुल्काची आकारणी करण्यात येणार असल्याची माहिती मुद्रांक विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘लोकमत’ला दिली.

पुणे : यंदा बाजारभावाच्या प्रमाणातच मुद्रांक शुल्काची आकारणी करण्यात येणार असल्याची माहिती मुद्रांक विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘लोकमत’ला दिली. त्यामुळे यंदाही मुद्रांक शुल्कामध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. या संभाव्य दरवाढीस लोकप्रतिनिधींनी विरोध दर्शविला.
दरवर्षी १ एप्रिलपासून रेडीरेकनरचे नवे दर जाहीर होतात. त्यावर मुद्रांक शुल्काची रक्कम ठरत असल्याने विशेषत: सदनिका, जमिनींसारख्या स्थावर मालमत्तांच्या खरेदी-विक्रीवर त्याचा मोठा प्रभाव पडतो. वार्षिक मूल्य दर तक्ता अर्थात रेडीरेकनर दरासंदर्भात पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. खासदार अनिल शिरोळे, जिल्हाधिकारी सौरभ राव, आमदार विजय काळे, माधुरी मिसाळ, मेधा कुलकर्णी, जगदीश मुळीक, बाबूराव पाचर्णे, लक्ष्मण जगताप, नगररचना विभागाचे सहायक संचालक विजय शेंडे आदी या वेळी उपस्थित होते.
बापट म्हणाले, बांधकाम क्षेत्राला मंदीचा फटका बसला आहे. त्यामुळे रोजगारनिर्मितीतही घट झाली आहे. अनेक गृहप्रकल्प रखडले आहेत. रेडीरेकनर हा विषय केवळ बांधकाम विकसकांपुरताच मर्यादित नाही. याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांवर होत आहे. घराच्या किंमती आवाक्याबाहेर गेल्याने इतर भ्रष्ट मार्गाने कामे करून घेण्याची मानसिकता बळावते आहे. रेडीरेकनरचे दर ठरविताना समतोल आणि शास्त्रशुद्ध पद्धतीचा अवलंब करावा. त्यामुळे यंदा या दरात वाढ न करणेच योग्य होईल. त्याबाबत मुख्यमंत्री व महसूल मंत्र्यांशी याविषयी चर्चा करणार असल्याचे बापट यांनी या वेळी सांगितले. (प्रतिनिधी)
>रेडीरेकनर अंतिम टप्प्यात
रेडीरेकनर अर्थात मुद्रांक व नोंदणी शुल्काचे दर ठरविण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींकडून सूचना मागविल्या जातात. तसेच विविध भागांत होणारे सदनिका व जमीन खरेदी विक्रीचे व्यवहार, स्थानिक दर, माध्यमे व इतर प्रकारच्या जाहिरातीत असणारे मालमत्तेचे दर या सर्वांचा विचार करून नवीन दर ठरविले जातात. यंदादेखील बाजारभावाप्रमाणेच दर ठरविले जाणार असून, येत्या १० दिवसांत रेडीरेकनरचे दर स्पष्ट होतील, अशी माहिती मुद्रांक विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.