Reservation: ‘ओबीसींचं आरक्षण १७ टक्क्यांपर्यंत कमी करा, उर्वरित १० टक्के मराठा समाजाला द्या’, मराठा क्रांती मोर्चाची मागणी

Reservation: ओबीसींना महाराष्ट्रात लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यात यावे, अशी मराठा समाजाची मारणी आहे. त्यानुसार ओबीसींना १७ टक्क्यांच्या आसपास आरक्षण मिळेल, त्यानंतर उरलेले १०-११ टक्के आरक्षण हे मराठा समाजाला देण्यात यावे, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाच्या वकिलांनी केली आहे.

मुंबई - ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न काल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे सुटला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारत त्यानुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, बांठिया आगोगाने दिलेल्या अहवालात ओबीसींची संख्या ३७ टक्के असल्याचे सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, लोकसंख्येच्या तुलनेत ५० टक्के आरक्षणाची तरतूद असल्याने ओबीसींचं आरक्षण त्याप्रमाणे कमी करून १७ टक्के करण्याची मागणी मराठा क्रांती मोर्चाने केली आहे. तसेच हे उरणारे १० टक्के आरक्षण मराठा समाजाला द्या, असे मराठा क्रांती मोर्चाच्या वकिलांनी म्हटले आहे.

याबाबत सविस्तर माहिती देताना मराठा क्रांती मोर्चाचे वकील अभिजित पाटील म्हणाले की, ओबीसी आरक्षणासंदर्भांत बांठिया आयोगाचा अहवाल आला आहे. त्यात ओबीसींची लोकसंख्या ही ३७ टक्के एवढी निश्चित करण्यात आली आहे. हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. या अहवालाच्या वैधतेबाबत न्यायालयाने कुठलाही निर्णय दिलेला नाही. या अहवालाच्या वैधतेला आव्हान देण्याचा पर्याय न्यायालयाने मोकळा ठेवले आहे. मात्र आजच्या घडीला ओबीसींची संख्या ३७ टक्के असल्याचे समोर आले आहे. आरक्षण देण्याच्या पद्धतीनुसार लोकसंख्येच्या तुलनेत ५० टक्के आरक्षण दिले जाते. त्यामुळे आता ओबीसींना महाराष्ट्रात लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यात यावे, अशी मराठा समाजाची मारणी आहे. त्यानुसार ओबीसींना १७ टक्क्यांच्या आसपास आरक्षण मिळेल, त्यानंतर उरलेले १०-११ टक्के आरक्षण हे मराठा समाजाला देण्यात यावे, अशी आमची मागणी आहे.

मराठा क्रांती मोर्चाचे मुंबई समन्वयक वीरेंद्र पवार म्हणाले की, सध्या मराठा समाजासाठी परिस्थिती चांगली आहे. आधीच्या सरकारमध्ये मराठा समाजाचं ऐकलंच जात नव्हतं, जे मंत्री होते ते मराठा समाजाला मदत करण्याच्या भूमिकेमध्ये नव्हतेच, उलट मराठा समाजाचं आरक्षण गेलं तेव्हा पेढे वाटणारे मंत्री तिथे होते. त्यामुळे त्यांच्याकडून आपल्याला काय मिळेल ही अपेक्षाच मराठा समाजाने सोडून दिली होती.  आज ज्याप्रकारे ओबीसींचा निकाल लागला त्याप्रमाणे मराठा समाजाची प्रलंबित असलेली पुनर्विचार याचिका मार्गी लावून मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मार्ग सुकर करावा, अशी आमची मागणी आहे, अशी मागणी त्यांनी केली.