कुपोषणाची दाहकता कमी करणार

कुपोषणासाठी पालघर जिल्हा हा ‘कुविख्यात’ असून त्याची दाहकता कमी करण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथील

- हितेन नाईक/सुरेश काटे । लोकमत न्यूज नेटवर्क

पालघर/तलासरी : कुपोषणासाठी पालघर जिल्हा हा ‘कुविख्यात’ असून त्याची दाहकता कमी करण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथील आढावा बैठकीत दिली. कुपोषणाशी संबंधित आरोग्य विभागाचा त्यांनी आढावा घेतला त्या वेळी अंगणवाडीशी संबंधित महिला व बालविकास अंतर्गत पदे रिक्त असल्याने त्यांचा आढावा देण्यासाठी बैठकीत कोणीच उपस्थित नव्हते. त्यामुळे कुपोषणाबाबत शासन किती गंभीर आहे हे खुद्द मुख्यमंत्र्यांनाच या बैठकीत दिसून आले.
पालघर जिल्ह्यातील आठ महत्त्वपूर्ण विभागांच्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी ही बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी आदिवासी विकासमंत्री तथा पालकमंत्री विष्णू सवरा, खासदार चिंतामण वनगा, आमदार हितेंद्र ठाकूर, क्षितिज ठाकूर, पास्कल धनारे, वसईच्या महापौर प्रवीणा ठाकूर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष सुरेख थेतले, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, कोकण आयुक्त प्रभाकर देशमुख, कोकण परिक्षेत्राचे महानिरीक्षक नवल बजाज, जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधी चौधरी, पोलीस अधीक्षक मंजुनाथ सिंगे आदी उपस्थित होते.
ज्या विभागांची कामे समाधानकारक नाहीत त्या विभागांना आवश्यक ते निर्देश देण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांना केली. पालघर जिल्ह्यात अजूनही ३० कार्यालये सुरू झालेली नसल्याचे स्पष्ट करून ती तातडीने सुरू करण्याची विनंती केली. जलयुक्त शिवार योजनेची कामे जिल्ह्यात समाधानकारक झाल्याचे सांगून सामाजिक वनीकरण व कृषी विभागांतर्गत अनेक कामे अपूर्णावस्थेत असल्याचे या वेळी त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी ही कामे लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील ६ तालुके हागणदारीमुक्त झाल्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधी चौधरी यांनी देऊन उरलेल्या पालघर तालुक्यातील ७ ग्रामपंचायती, तर डहाणू तालुक्यातील ४ ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त व्हावयाच्या बाकी असल्याचे सांगून जूनपर्यंत पूर्ण जिल्हा हागणदारीमुक्त करण्यात येईल, असा आशावाद व्यक्त केला.
पीक कर्ज वाटपाची माहिती जिल्हा अग्रणी बँक समन्वयक अनिल सावंत यांनी देताना प्रत्येक गावाची जबाबदारी परिसरातील बँकांकडे सोपविण्यात आल्याने कर्जापासून कुणीही वंचित राहणार नाही, असे सांगितले. तर ग्रामसडक योजनेतील कामांचा दर्जा सांभाळा, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. अमृत आहार आणि तत्सम योजनांचा प्रत्यक्षात कुपोषित माता व बालक यांना कितपत लाभ झाला याची निश्चिती करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. तसेच येत्या आॅगस्ट महिन्यात मी पुन्हा आढावा घेण्यासाठी मोखाडा येथे येणार असून त्या वेळी सर्व त्रुटी दूर झाल्याचे दिसून यायला हवे, असे शेवटी सांगितले.


खासदार वनगांनी उडवली अधिकाऱ्यांची तारांबळ
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली तलासरी येथील आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी नारनवरे आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधी चौधरी हे योजनांची आकडेवारी सांगत असतानाच खासदार चिंतामण वनगा यांनी अनेक वेळा माइक हातात घेऊन आकडेवारी आणि वस्तुस्थितीत तफावत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. मोखाडा, विक्र मगड, जव्हार, डहाणू येथील रस्ते पावसाळ्यात वापरण्याजोगे नसताना, वीज, पीक कर्ज, इंदिरा घरकुल, अब्दुल कलाम आहार या योजना तुम्ही तेथील लाभार्थ्यांपर्यंत कशा पोहोचविणार, असा प्रश्न विचारून अधिकाऱ्यांना गप्प करत आपण नागरिकांसोबत असल्याचे दाखवून दिले.