दारू कारखान्यांचे पाणी बंद करण्यास नकार

दुष्काळग्रस्त भागात पाणी वळते करण्यास दारू कारखाने व डिस्टिलरींना केला जाणारा पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद करण्याचा आदेश राज्य सरकारला देण्यास सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी नकार दिला.

नवी दिल्ली : दुष्काळग्रस्त भागात पाणी वळते करण्यास दारू कारखाने व डिस्टिलरींना केला जाणारा पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद करण्याचा आदेश राज्य सरकारला देण्यास सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी नकार दिला.
न्या. पी.सी. पंत आणि डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अवकाशकालीन खंडपीठाने दारू कारखान्यांचा पाणीपुरवठा पूर्णपणे (१०० टक्के) बंद करण्याची मागणी करणारे याचिकाकर्ते संजय भास्करराव काळे यांची चांगलीच कानउघाडणी केली. आम्ही अशा प्रकारचा आदेश राज्य सरकारला देऊ शकत नाही. ते शक्य नसताना याचिकाकर्त्याने केवळ प्रसिद्धीसाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने याआधीच अंतरिम आदेश दिला असताना तुम्ही त्या आदेशाविरुद्ध आमच्याकडे का आलात? उच्च न्यायालयाने ६० टक्के पाणीकपातीचा आदेश दिला आहे. तुम्हाला आता काय हवे आहे, असा सवालही खंडपीठाने केला. हा धोरणात्मक निर्णय असून, त्याबाबत संतुलन राखायला हवे, असेही न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.