‘आदर्श’ची बँक खाती खुली करण्यास नकार

वादग्रस्त आदर्श सोसायटीची बँक खाती खुली करण्यासंदर्भातील याचिका उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : वादग्रस्त आदर्श सोसायटीची बँक खाती खुली करण्यासंदर्भातील याचिका उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळली. या बँक खात्यातील पैसे ‘बेनामी’ ट्रान्झॅक्शन असू शकतात, अशी शक्यता वर्तवत न्यायालयाने ‘आदर्श’ची विनंती मान्य करण्यास नकार दिला.
सीबीआयने गोठवलेली दोन बँक खाती खुली करण्यासाठी आदर्श सोसायटीने विशेष सीबीआय न्यायालयात अर्ज केला होता. सप्टेंबर २०१५मध्ये विशेष न्यायालयाने सोसायटीला दिलासा देण्यास नकार दिल्यानंतर सोसायटीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
‘आदर्श घोटाळ्याप्रकरणी तपास पूर्ण झाला असून, आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. ‘बेनामी’ ट्रान्झॅक्शन केलेल्यांची यामध्ये काहीही गुंतवणूक नाही. त्यामुळे खाती खुली करण्यात यावीत,’ अशी विनंती आदर्श सोसायटीने न्यायालयाला केली.
मात्र सीबीआयचे वकील हितेन वेणेगावकर यांनी यावर आक्षेप घेतला. ‘यामध्ये बेनामी ट्रान्झॅक्शन करणाऱ्यांचे पैसे आहेत आणि याबाबत ट्रायल कोर्ट निर्णय घेईल. तोपर्यंत सोसायटीची खाती खुली करू नयेत,’ असा युक्तिवाद वेणेगावकर यांनी केला.
न्या. अनिल मेनन यांनी सीबीआयचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत ‘आदर्श’ सोसायटीची याचिका फेटाळली. सर्वोच्च न्यायालयाने सोसायटीला नवीन बँक खाते उघडण्याची परवानगी दिली आहे. या याचिकेत काही तथ्य नाही, असे न्या. मेनन यांनी याचिका फेटाळताना म्हटले. अनेक कायद्यांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी २०११पासून ‘आदर्श’ वादाच्या भोवऱ्यात सापडली. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना या वादामुळे मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार व्हावे लागले.
>खात्यांमध्ये १ कोटी ४७ लाख
आदर्श सोसायटी घोटाळ्याप्रकरणी १४ जणांविरुद्ध गुन्हा नोंदविल्यानंतर सीबीआयने २०११मध्ये ‘आदर्श’ची दोन बँक खाती गोठवली. सोसायटीच्या म्हणण्यानुसार, या दोन्ही बँक खात्यांमध्ये १ कोटी ४७ लाख रुपये आहेत.
ही रक्कम सोसायटी खर्च आणि विधिज्ञ फीसाठी जमा केली होती. तिचा आणि घोटाळ्याचा संबंध नसल्याचे सोयायटीतर्फे सांगण्यात आले.