शासनाच्या पत्रव्यवहारानंतरही न्या. मार्लापल्लेंना डावलले

उच्चशिक्षण विभागाच्या इच्छेनुसार माजी न्यायमूर्ती बी. एच. मार्लापल्ले यांची सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यांसाठी विशेष विधिज्ञ म्हणून नियुक्ती करावी,

पुणे : उच्चशिक्षण विभागाच्या इच्छेनुसार माजी न्यायमूर्ती बी. एच. मार्लापल्ले यांची सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यांसाठी विशेष विधिज्ञ म्हणून नियुक्ती करावी, असे लेखी पत्र विधी विभागाच्या सहसचिवांनी दिल्लीतील सरकारी वकिलांना पाठविल्यानंतरही मार्लापल्ले यांना या खटल्यांची कागदपत्रे दिली गेली नाहीत. यासंदर्भातील शासनाचा पत्रव्यवहारच ‘लोकमत’च्या हाती आला आहे. त्यामुळे नेट-सेटचा खटला शासनच गहाळ करू पाहत आहे, असा संशय बळावला आहे.
बिगर नेट-सेट धारक प्राध्यापकांना नोकरीत कायम करण्याच्या विरोधात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात लढाई देत आहे. सरकारने बाजू मांडण्यासाठी विशेष विधिज्ञ म्हणून बी. एच. मार्लापल्ले यांची नियुक्ती केली आहे. मात्र, दिल्लीतील सरकारी वकील निशांत कटणेश्वरकर यांनी मार्लापल्ले यांच्याकडून खटल्याचे कामकाज परस्पर काढले असून दुसऱ्या वकिलाकडे ते सोपविले.
राज्य सरकारने २४ एप्रिलला वकिलांचे पॅनल जाहीर केले. त्यात मार्लापल्ले यांचे नाव नसल्याने त्यांना उच्च शिक्षण विभागाच्या खटल्यांतून वगळले, असा युक्तिवाद कटनेश्वरकर यांनी केला आहे. मात्र, २४ एप्रिलच्या या परिपत्रकानंतर खुद्द विधी व न्याय विभागाचे सहसचिव बी. झेड. सय्यद यांनी ८ जुलैला कटणेश्वरकर यांना पत्र पाठवून उच्च शिक्षण विभागाच्या इच्छेनुसार ‘महाराष्ट्र शासन विरुद्ध सुदामराव आहेर व इतर’ या खटल्याची कागदपत्रे मार्लापल्ले यांच्याकडे सोपवा, असा आदेश त्यांना दिलेला आहे. पत्रानंतर उच्च शिक्षण विभागाने १३ जुलै व २७ जुलैला दोन स्मरणपत्रे सरकारी वकिलांना पाठविली. मात्र, याला सरकारी वकिलांनी प्रतिसाद दिला नाही.