चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांनाही भरती नियम लागू

केवळ चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाºयाचा पाल्य आहे म्हणून भरती नियम किंवा सामान्य भरती प्रक्रिया डावलून सरकारी नोकरीत थेट भरती केली जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वाचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिला.

मुंबई - केवळ चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाºयाचा पाल्य आहे म्हणून भरती नियम किंवा सामान्य भरती प्रक्रिया डावलून सरकारी नोकरीत थेट भरती केली जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वाचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिला.
वडिलांच्या जागेवर थेट आपली नियुक्ती करण्यात यावी, यासाठी विकास सावंत यांनी महाराष्ट्र प्रशासन लवाद (मॅट)मध्ये धाव घेतली. मात्र मॅटने विकास सावंत यांना दिलासा देण्यास नकार दिल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी प्रभारी मुख्य न्यायाधीश विजया ताहिलरमाणी व न्या. एम.एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे होती. खंडपीठाने मॅटचा १७ एप्रिल २०१४ चा आदेश योग्य ठरवला.
याचिकेनुसार, ते अनुसूचित जातीचे असल्याने त्यांच्याबरोबर भेदभाव केला जात आहे. विकास सावंत यांचे वडील १ सप्टेंबर २००२ रोजी निवृत्त झाले. मात्र, त्यापूर्वी त्यांनी त्यांच्या जागेवर मुलाची नियुक्ती करण्यासाठी ४ जानेवारी २००२ रोजी सेंट्रल प्रेस, मुंबईच्या व्यवस्थापकांना पत्र लिहिले. त्यासोबत त्यांनी राज्य सरकारची १४ एप्रिल १९८१ व मार्च १९९० ची अधिसूचना जोडली.
दोन्ही अधिसूचनांनुसार, चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाºयांच्या पाल्यांना थेट सरकारी नोकरीत रुजू करून घेतले जाऊ शकते. मात्र, त्यासाठी अधिसूचनांमधील अटी व शर्तींची पूर्तता करणे बंधनकारक आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वकील नीता गायकवाड यांनी याचिकाकर्ते विकास सावंत यांनी दोन्ही अधिसूचनांमधील अटी व शर्तींची पूर्तता केल्याने त्यांना याच अधिसूचनांनुसार त्यांच्या वडिलांच्या जागी थेट सेवेत रुजू करून घेतले पाहिजे. परंतु, सरकारच्या संबंधित विभागाने त्यांना भरती नियम डावलून थेट सेवेत रुजू करून घेण्यास नकार दिला. याच अधिसूचनांच्या आधारावर सहा जणांना भरती नियम डावलून नोकरी देण्यात आल्याचेही गायकवाड यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
सरकारी वकिलांनी ही बाब चुकीची असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. या अधिसूचनांच्या आधारावर सहा जणांना स्थानिक एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंजमध्ये नाव नोंदविण्यासाठी सवलत देण्यात आली. या अधिसूचनांद्वारे, चौथ्या श्रेणीतील कर्मचाºयांच्या पाल्यांना भरती प्रक्रियेचे नियम डावलून थेट सेवेत रुजू करून घेण्याची तरतूद नाही.

मॅटचे आदेश योग्य
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने म्हटले की, याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादाचे या दोन्ही अधिसूचना समर्थन करत नाहीत. चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाºयांच्या पाल्यांची त्यांच्या पालकांच्या जागेवर थेट नियुक्ती करण्यासंदर्भात यामध्ये तरतूद नाही. मॅटने दिलेला आदेश योग्य आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने विकास सावंत यांची याचिका निकाली काढली.