प्रादेशिक उद्यानाची जमीन बिल्डरांच्या घशात

अडवली - भुतावली परिसरातील प्रस्तावित प्रादेशिक उद्यानाच्या कार्यक्षेत्रामधील मूळ ग्रामस्थांची व खासगी वनासाठी राखीव जमीन व्यावसायिकांनी विकत घेतली आहे.

नामदेव मोरे,

नवी मुंबई -अडवली - भुतावली परिसरातील प्रस्तावित प्रादेशिक उद्यानाच्या कार्यक्षेत्रामधील मूळ ग्रामस्थांची व खासगी वनासाठी राखीव जमीन व्यावसायिकांनी विकत घेतली आहे. या परिसरामध्ये गृहनिर्माण प्रकल्प उभारून करोडो रूपयांची कमाई करण्याचे षड्यंत्र सुरू आहे. या परिसरातील एकमेव ग्रीन बेल्टचे अस्तित्व धोक्यात आले असून येथील जमीन खरेदी-विक्री व्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
विकासाच्या नावाखाली नवी मुंबईमधील नैसर्गिक संपत्ती नष्ट करण्याची स्पर्धा सुरू झाली आहे. दगडखाणीसाठी डोंगर रांगांचा बळी देण्यात आला आहे. मँग्रोजवर भराव टाकला जात आहे. सद्यस्थितीमध्ये ठाणे व कल्याणच्या सीमेवर असलेला अडवली भुतावली परिसर हा एकमेव ग्रीनबेल्ट शिल्लक राहिला आहे. पालिकेची स्थापना झाल्यानंतर नोव्हेंबर १९९५ मध्येच अडवली व बोरीवली परिसरातील तब्बल ६४४ हेक्टर जमिनीवर प्रादेशिक उद्यान उभारण्याचा ठराव केला होता. मार्च २००६ मध्ये येथील खासगी मालकीची १३० हेक्टर व वनविभागाची ५१३ हेक्टर जमीन हस्तांतर करून घेण्याचा प्रस्तावही सर्वसाधारण सभेत मंजूर केला होता. परंतु यानंतर जमिनीचे हस्तांतर झालेच नाही. उलट येथील वैयक्तिक मालकीची व खासगीसह वने यासाठी राखीव जमिनी बिल्डर व धनदांडग्यांना विकण्यास सुरवात झाली. एकाच कंपनीने शंभर एकरपेक्षा जास्त जमीन खरेदी केली आहे. विशेष म्हणजे कूळ जमिनीही विकत घेतल्या आहेत. खासगी वनांसाठीच्या जमिनीचा विकास करता येणार नाही असे सांगून शेतकऱ्यांकडून त्या अत्यंत अल्प किमतीमध्ये विकत घेतल्या आहेत. काही नागरिकांनी गृहनिर्माण संस्था तयार करून मोठ्याप्रमाणात जमीन खरेदी केली आहे. पालिकेने प्रादेशिक वन बनविण्याचे निश्चित केल्यानंतर बहुतांश व्यवहार झाले आहेत.
पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने ठराव मंजूर केल्यानंतर या परिसरातील जमिनींची विक्री झालीच कशी असा प्रश्न निर्माण होत आहे. पालिका तेथील शेतकऱ्यांची व वनविभागाची जमीन घेवून प्रादेशिक उद्यान तयार करणार होती. मग बिल्डर व मोठ्या व्यावसायिकांनी जमिनीच्या खरेदीचे व्यवहार सुरू केल्यानंतर ते थांबविण्यासाठी प्रयत्न का झाले नाहीत असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पालिकेने या व्यावसायिकांचीही जमीन ताब्यात घेवून तेथे उद्यान विकसित केले पाहिजे अशी मागणी केली जात आहे. या ठिकाणी जमीन खरेदी- विक्री करण्यामध्ये राजकीय व प्रशासकीय वरदहस्त आहे का याचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे.
महापालिकेकडे एका व्यावसायिकाने गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्यासाठी अर्ज दाखल केला आहे. वास्तविक राजकीय किंवा तितक्याच महत्वाच्या शक्तीचा वरदहस्त असल्याशिवाय प्रस्तावित उद्यानाची जागा कोणी खरेदी करण्याचे धाडस करणार नाही. यामुळे शासनाने येथील खरेदी - विक्रीच्या व्यवहाराची विशेष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

 

अडवली - भुतावली परिसरातील सर्व जमिनीचे सात - बारा उतारे लोकमतला मिळाले आहेत. या उता:यामधून धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या आहेत. कूळ कायद्याखाली देण्यात आलेल्या जमिनीचीही विक्री केली आहे. या परिसरात तब्बल 513 हेक्टर वन जमीन आहे. यामधील 9क् टक्के खासगी वन जमिनीची खरेदी व्यावसायिकांनी केली आहे. ठरावीक श्रीमंत व्यक्ती व संस्थांनी याठिकाणी गुंतवणूक केली असल्याचे या कागदपत्रंवरून स्पष्ट होवू लागले आहे.