राज्यात १४८ उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांमधील १५०० कर्मचाऱ्यांना मिळणार नियमित वेतन

आश्रमशाळेतील शिक्षकांना नियमित वेतन अदा करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपुर खंडपीठाचे न्या. भूषण आर. गवई आणि न्या. व्ही.एम. देशपांडे यांनी शासनास दिला.

ऑनलाइन लोकमत

औरंगाबाद, दि. 28 - याचिकाकर्त्यांसह राज्यातील इतर उच्च माध्यमिक आश्रमशाळेतील शिक्षकांना नियमित वेतन अदा करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपुर खंडपीठाचे न्या. भूषण आर. गवई आणि न्या. व्ही.एम. देशपांडे यांनी शासनास दिला. या सर्व कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन प्रत्येक महिन्याच्या १५ तारखेस त्यांच्या बँकेतील खात्यावर जमा करावे. तसेच थकित वेतनाची रक्कम ३१ डिसेंबर २०१६ पर्यंत अदा करावी, असेही आदेशात म्हटले आहे. खंडपीठाने आदेश देताच शासनाने २५ आॅक्टोबर २०१६ रोजी वरीलप्रमाणे नियमीत वेतन अदा करण्याचा शासन निर्णय घेतला व त्याची प्रत खंडपीठात सादर केली. या आदेशामुळे राज्यातील १४८ उच्च माध्यमिक आश्रम शाळेतील (कनिष्ठ महाविद्यालय) १५०० कर्मचाऱ्यांना नियमीत वेतन अदा होणार आहे.
राज्यातील १४८ उच्च माध्यमिक आश्रम शाळांना शासनाने २६ जुन २००८ आणि ३१ आॅगस्ट २००९ रोजी अनुदान तत्वावर मान्यता दिली होती. या सर्व उच्च माध्यमिक शाळांमधील १४५९ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना २०१४ पासून ५० टक्के वेतन अनुदान व त्या पुूढील वर्षापासून १०० टक्के वेतन अनुदान देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला होता. तरीही शासनाने त्यांना नियमीत वेतन अदा केले नव्हते. या सर्व कर्मचाऱ्यांनी औरंगाबाद आणि नागपुर खंडपीठात स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या. त्या अनुषंगाने खंडपीठाने अनुक्रमे १३ एप्रिल २०१६ आणि २८ एप्रिल २०१६ रोजीच्या आदेशान्वये याचिकाकर्त्या कर्मचाऱ्यांना नियमीत वेतन अदा करण्याचे अंतरीम आदेश दिले होते.
मात्र, शासनाने या आदोशची अंमलबजावणी केली नाही. म्हणुन ३० कनिष्ठ महाविद्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी अ‍ॅड. एन.पी. पाटील जमालपुरकर यांच्यामार्फत नागपुर खंडपीठात अवमान याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावर शासनाने २६ आॅक्टोबर २०१६ पर्यंत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करुन याचिकाकर्त्या कर्मचाऱ्यांना नियमीत वेतन अदा करण्याचा निर्णय घ्यावा,अन्यथा शासनाचे मुख्य सचिव, वित्त विभागाचे मुख्य सचिव आणि समाज कल्याण विभागाचे मुख्य सचिव यांनी व्यक्तीश: खंडपीठात हजर राहुन त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई का करु नये, याचे स्पष्टीकरण द्यावे, असे आदेश दिले होते.
या आदेशाचे गांभीर्य लक्षात घेवून प्रधान सचिवांनी याचिकाकर्त्यांसह राज्यातील इतर उच्च माध्यमिक आश्रम शाळेतील कर्मचाऱ्यांना नियमीत वेतन अदा करण्याचा शासन निर्णय २५ आॅक्टोबर २०१६ रोजी जारी केला. त्याची प्रत २६ आॅक्टोबर २०१६ रोजी खंडपीठात सादर केली.