नियमित एसटी धावताहेत तब्बल दोन-तीन तास उशिरा, दिवाळीमुळे सोसवेना प्रवाशांचा भार; आरक्षण करणारे प्रवासी ताटकळत

ST Bus News: दिवाळीमुळे एसटीला प्रचंड गर्दी हाेत आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडून अनेक गाड्यांच्या दोन-तीन फेऱ्या केल्या जात आहेत. परंतु, नियमित ठिकाणी जाणाऱ्या एसटी सुद्धा इतर मार्गावर पळवल्या जात आहेत.

 पुणे - दिवाळीमुळे एसटीला प्रचंड गर्दी हाेत आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडून अनेक गाड्यांच्या दोन-तीन फेऱ्या केल्या जात आहेत. परंतु, नियमित ठिकाणी जाणाऱ्या एसटी सुद्धा इतर मार्गावर पळवल्या जात आहेत. त्यामुळे गेलेली एसटी येण्यासाठी उशीर झाल्याने पर्यायी एसटी उपलब्ध हाेत नाही आणि नियमित मार्गावर जाणाऱ्या गाड्या तीन-चार तास उशिरा धावत आहेत. त्यामुळे आरक्षण करणाऱ्या प्रवाशांना बसस्थानकावर बसची वाट पाहत थांबण्याची वेळ आली आहे. एसटी प्रशासनाच्या भोंगळ कारभाराचा मनस्ताप प्रवाशांना सहन करावा लागत आहे.

पुणे एसटी विभागात आधीच गाड्या कमी आहेत. दिवाळीत इतर आगारांतील तात्पुरत्या स्वरूपात गाड्या मागविण्यात आल्या. परंतु प्रवासीसंख्या दुपटीने वाढली आहे. त्यामुळे बसस्थानकात पाय ठेवायला जागा नाही. परंतु स्वारगेट आणि शिवाजीनगर आगारातील वाहतुकीचे नियोजन विस्कटल्याचे चित्र आहे. सकाळी ९ वाजता जाणारी गाडी दुपारी बारा, एक वाजता सोडण्यात आली. त्यामुळे प्रवाशांना तीन तास बसची वाट पाहत थांबावे लागत आहे. पुणे विभागात उपलब्ध असलेल्या ८१५ बसपैकी ५२१ बस या दहा वर्षे वयोमर्यादा ओलांडलेल्या आहेत. त्यामुळे या बस जीर्ण आणि खिळखिळ्या झाल्या आहेत. परिणामी नागरिकांना दिवाळीचा प्रवास या खिळखिळ्या  बसमधून करण्याची वेळ आली आहे.

पुण्यातून राज्यातील सर्व भागात प्रवासी वाहतूक केली जाते. सध्या दिवाळीमुळे प्रवाशांची गर्दी वाढली आहे. परंतु वेळेवर गाड्या उपलब्ध होत नसल्याने प्रवाशांना एक ते दोन तास वाट पाहावी लागत आहे. नवीन बस आणून प्रवाशांना चांगल्या सुविधा देण्यासाठी एसटी प्रशासनाकडून कोणताही प्रयत्न होताना दिसत नाही. यामुळे प्रवाशांना नाहक त्रास सोसावा लागत आहे.

एसटी प्रशासन ढीम्म
वाढत्या गर्दीमुळे योग्य नियोजन करून नियमित गाड्या वेळेवर सोडण्याची जबाबदारी ही प्रशासनाची आहे. परंतु गाड्या उपलब्ध नाहीत. गाडीचे काम चालू आहे. गाडी येण्यास वेळ लागला, असे उडवाउडवीची उत्तरे एसटी प्रशासनाकडून देण्यात येत आहेत. मात्र प्रवाशांच्या सुरक्षितेकडे एसटीचे दुर्लक्ष होत असून प्रशासनाला याचा काही फरक पडत नसल्याचे दिसत आहे.