पुनर्विकासासह पुनर्वसन ऐरणीवर

आशिया खंडातील सर्वांत मोठी झोपडपट्टी म्हणून बिरुद मिरविणाऱ्या धारावी झोपडपट्टीची ओळख आता कुठे पुसली गेली आहे.

सचिन लुंगसे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : आशिया खंडातील सर्वांत मोठी झोपडपट्टी म्हणून बिरुद मिरविणाऱ्या धारावी झोपडपट्टीची ओळख आता कुठे पुसली गेली आहे. तरी प्रत्यक्षात मात्र धारावीसह मुंबई शहर आणि उपनगरातील झोपड्यांच्या पुनर्विकासासह पुनर्वसनाचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. महत्त्वाचे म्हणजे सामाजिक कार्यकर्ते संदीप येवले यांनी विक्रोळी येथील एसआरएमधील भ्रष्टाचाराचा पाढा वाचल्यानंतर हा तिढा सुटण्याऐवजी वाढतच आहे. झोपड्यांच्या पुनर्विकासासह पुनर्वसन प्रक्रियेला मुंबई महापालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालय, म्हाडा आणि एसआरएसारखी संबंधित सर्वच प्राधिकरणे जबाबदार असल्याचा रोष व्यक्त होत असताना या झोपड्यांतील रहिवासीही मेटाकुटीला आले आहेत.
मुंबई शहरात बधवार पार्क, कवला बंदर, कोरबा मिठागर, वडाळा, वरळी, माहीम, माटुंगा, सायन, पूर्व उपनगरात कुर्ला, चेंबूर, मानखुर्द, गोवंडी, घाटकोपर, विक्रोळी, भांडुप, मुलुंड आणि पश्चिम उपनगरात वांद्रे, भारतनगर, अंधेरी-सहार, पवई, साकीनाका, सांताक्रूझ, जोगेश्वरी, बोरीवलीसह उर्वरित ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर झोपड्या आहेत. बहुतांशी झोपड्या या महापालिकेच्या जागेवर, जलवाहिन्यांलगत, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जागेवर आहेत. काही झोपड्या या केंद्र सरकारच्या जागेवर आहेत. राज्य सरकारने सन २००० पर्यंतच्या झोपड्यांना दिलासा दिला असला तरी प्रत्यक्षात हातपाय पसरणाऱ्या झोपड्यांचे प्रमाण वाढतच आहे.
मुंबईची भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेता आणि परप्रातीयांचे लोंढे पाहता झोपड्यांची संख्या दिवसागणिक वाढतच आहे. परंतु वाढलेल्या झोपड्यांच्या पुनर्विकासासह पुनर्वसनाचा तिढा भविष्यात वाढतच जाणार आहे. विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबई शहरातील झोपड्यांची संख्या सुमारे पाच लाखांच्या घरात आहे. यापैकी एक लाख झोपड्यांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुरू झाली असली तरी प्रत्यक्षात कार्यवाही झालेली नाही.
सन २००० पर्यंतच्या झोपड्यांचा विचार करता पालिकेच्या जागेवर सुमारे १ लाख १० हजार, रेल्वेच्या जागेवर १ लाख १५ हजार, राज्य सरकारच्या जागेवर २ लाख ५० हजार आणि केंद्राच्या जागेवर १ लाख १० हजार झोपड्या आहेत. मुंबईत झोपड्यांचा आकडा तुलनेत कमी-अधिक असला तरी त्यांच्या पुनर्विकासह पुनर्वसनाचा प्रश्न रेंगाळलेलाच आहे. मुळात झोपड्या कोणत्याही प्राधिकरणाच्या जागेवर असल्या तरी झोपड्यांचा पुनर्विकास आणि पुनर्वसन हा मुद्दा अधांतरीच आहे. या प्रक्रियेला संबंधित प्राधिकरणे, विकासक आणि भ्रष्ट राजकारणी जबाबदार असल्याची टीका सर्वच स्तरांतून होऊ लागली आहे.
अपुरी माहिती
आणि अडचण
केंद्र सरकारच्या जागेवरील झोपड्यांना एसआरए लागू होत नाही, असे गृहक्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. येथील झोपड्यांना राजीव गांधी आवाससारख्या योजना लागू होतात; परंतु याची माहिती संबंधित भूखंडावरील झोपडीधारकांना दिली जात नाही, किंवा झोपडीधारक ती जाणून घेण्याची तसदी घेत नाही.
परिणामी एखादा विकासक पुढे आला आणि त्याने पुनर्विकासाचे काम हाती घेतल्यानंतर हा मुद्दा समोर आला तर विकासक पळ काढतो. कालांतराने दुसरा विकासक झोपडीधारकांना थातूरमातूर दिलासा देत प्रक्रियेत उतरतो. प्रत्यक्षात मात्र केंद्र सरकारच्या भूखंडावरील झोपड्यांच्या पुनर्विकासासह पुनर्वसनाचा प्रश्न रेंगाळलेलाच राहतो.
न्याय मिळेपर्यंत वेदना : अनेक एसआरए प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वीच भ्रष्टाचारामुळे न्यायालयात दाखल झालेले असतात. परिणामी अशा प्रकरणांत तिढा सुटण्याऐवजी वाढतच जातो. दरम्यान, अशा प्रकरणात दिलासा मिळाला तरच हे प्रकरण मार्गी लागते, अन्यथा रहिवाशांच्या वाट्याला वेदनाच येतात.
कुरघोडी आणि राजकारण : मुंबई शहर आणि उपनगरात अनेक लोकप्रतिनिधींच्या ‘डेव्हलपर्स कंपन्या’ असतात. किंवा विकासकांचे राजकारण्यांशी ‘साटेलोटे’ असते. परिणामी मोक्यावरचा एसआरए प्रकल्प हाती घेण्यासाठी राजकारण्यांमध्येच चढाओढ लागते. विशेषत: पूर्व आणि पश्चिम उपनगरात हे प्रमाण अधिक आहे, येथे रंगलेल्या कुरघोडीच्या राजकारणामुळे एसआरएचे तीनतेरा वाजतात.
व्होट बँकेचा पुनर्विकासात अडथळा
पुनर्विकासासाठी ७० टक्के रहिवाशांची अनुमती लागते. ही अनुमती घेताना रहिवाशांना एकत्र करावे लागते. मात्र ही प्रक्रिया क्लिष्ट म्हणण्यापेक्षा अडचणीची असते. कारण अशा प्रक्रियेत रहिवाशांच्या गरजा वाढत असतात. परिणामी पुनर्विकासाची प्रक्रिया खोळंबते. खुल्या भूखंडावर वसलेल्या झोपड्यांबाबत स्पष्ट धोरण नसल्याने अडचणी वाढतात. वाढीव चटई क्षेत्रफळाबाबत रहिवाशांना आशा असते. पण ते न मिळाल्यास पुनर्विकासाला खीळ बसते. तसेच राजकारण्यांची व्होट बँक पुनर्विकासात अडथळा निर्माण करते. त्यामुळे पुनर्विकास रखडतो. पात्र-अपात्रतेचा वाद पुनर्विकास रखडण्यास कारणीभूत असतो. राजकारणी, विकासक यांना झोपड्यांचा पुनर्विकास आणि पुनर्वसन करायचे नसते तर त्यांना ‘कमाई’ करायची असते. परिणामी प्रक्रिया मार्गी लागत नाही. नव्या विकास आराखड्यामुळे यातील अडचणी वाढल्या आहेत. पुनर्विकास आणि पुनर्वसन प्रक्रियेत धोरणात्मक निर्णय घेतला जात नाही. परिणामी सावळा गोंधळ सुरूच राहतो.
- रमेश प्रभू, ज्येष्ठ वास्तुविशारद
सर्वसामान्य माणूस
केंद्रबिंदू नाही
मुंबईतील झोपड्यांचा पुनर्विकास आणि पुनर्वसन रखडण्याचे कारण म्हणजे धोरणात सुस्पष्टता नाही. सत्ताधारी, विरोधक, विकासक असे सर्वच पुनर्विकास आणि पुनर्वसन रखडण्यास कारणीभूत आहेत. एकमेकांचे हितसंबंध जोपासताना राजकारणी, विकासक यांच्या केंद्रबिंदूस्थानी सर्वसामान्य माणूस राहत नाही. परिणामी हितसंबंध जोपासताना पुनर्विकास आणि पुनर्वसनाची ऐशीतैशी होते. यावर उपाय म्हणजे ‘स्वयंविकास’
हा आहे.
- सीताराम शेलार,
मुंबईचे अभ्यासक