विकास आराखड्याच्या मसुद्याला पुन्हा मुदतवाढ

मुंबईच्या विकास नियोजन आराखड्याच्या मंजुरीला मुहूर्तच मिळत नाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मुंबईच्या विकास नियोजन आराखड्याच्या मंजुरीला मुहूर्तच मिळत नाही. या आराखड्याचा मसुदा वाचण्यासाठी नगरसेवकांनी तीन वेळा मुदतवाढ मिळवली. मात्र ही मुदतही संपत असल्याने अंतिम निर्णय घेण्यासाठी घाईघाईत पालिकेची महासभा शुक्रवारी बोलाविण्यात आली. मात्र महापालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी मूळ तारीख लपवली असल्याचा आरोप करीत शिवसेनेने खळबळ उडवून दिली. जुलै अखेरपर्यंत हा विकास आराखडा मंजूर करावा लागणार असल्याने आणखी १५ दिवसांची मुदत महासभेत वाढविण्यात आली.
मुंबईचा २०१४ ते २०३४ या २० वर्षांचा विकास आराखडा गेली तीन वर्षे चर्चेत अडकला आहे. सुधारित आराखडा मंजूर करण्यासाठी १८ जुलै ही अंतिम मुदत असल्याचे पत्र प्रशासनाने महासभेला पाठवले होते. त्यामुळे गटनेत्यांची धावपळ सुरू झाली होती.
आराखडा समजून घेण्यासाठी जाणकारांचे मार्गदर्शन घेण्यात येत आहे. दोन दिवसांत हा आराखडा उरकण्याची मुदत असल्याने गटनेत्यांच्या बैठका झाल्या. मात्र हा विकास आराखडा मंजूर करण्यासाठी २४ आॅगस्टपर्यंतची मुदत आहे. ही तारीख आयुक्तांनी लपवली, असा आरोप सभागृह नेते यशवंत जाधव यांनी केला. दोन दिवसांत प्रत्येक नगरसेवक त्याच्या प्रभागातील मुद्दे मांडू शकत नाही. त्यामुळे विकास आराखड्याला १५ दिवसांची मुदतवाढ द्यावी, अशी उपसूचना त्यांनी महासभेत मांडली. ही उपसूचना एकमताने मान्य झाली असल्याने या महिना अखेरपर्यंत महासभेत विकास आराखड्यावर चर्चा करता येणार आहे.
विकास आराखडा म्हणजे आरे नव्हे
विकास आराखडा म्हणजे फक्त आरे वसाहत नाही तर हा मुंबईतील नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. या विकास आराखड्यात झोपड्यांमध्ये राहत असलेल्यांना कोणतेही स्थान नसल्याचा आरोपही लोकप्रतिनिधींनी केला. त्यांच्या विकासाचा आराखड्यात विचार करायला हवा, असे मत समाजवादीचे गटनेते रईस शेख यांनी व्यक्त केले. ना विकास क्षेत्रातील प्रस्तावित विकास आणि आरे वसाहतीतील मेट्रोचे कारशेड यावर शिवसेनेचे सर्वाधिक लक्ष आहे. यावरून शिवसेनेला टोला लगावला.
चांगला आराखडा आवश्यक
१९९१ च्या आराखड्याची २३ टक्के अंमलबजावणी झालेली नाही. भूखंडांचे आरक्षण बदलण्यात येऊ नये. सर्वच नगरसेवकांना बोलायला मिळायला पाहिजे. पुढील २० वर्षांच्या आराखड्याची ५० ते ६० टक्के अंमलबजावणी व्हावी यासाठी चांगला आराखडा आवश्यक आहे.
- रवी राजा, विरोधी पक्षनेते, काँग्रेस
चौथ्यांदा मुदतवाढ
नगरसेवकांना विकास आराखड्यावर चर्चा करता यावी म्हणून चौथ्या वेळी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यापूर्वी आॅक्टोबर आणि डिसेंबर २०१६ मध्ये मुदतवाढ घेण्यात आली होती. त्यानंतर महापालिका निवडणुकीनंतर मार्चमध्ये मुदतवाढ घेण्यात आली.
चर्चा करताना
नियोजन हवे
फक्त विकास आराखड्याला मुदतवाढ नको तर नगरसेवकांना प्रशिक्षण मिळायला हवे. चर्चा करताना नियोजन करायला हवे, त्यासाठी तारीख ठरवून लेखी सूचना घेऊन त्यावर चर्चा झाल्यास योग्य होईल. नियोजन करून चर्चा केल्यास पुन्हा पुन्हा विकास आराखड्याला मुदतवाढ देण्याची वेळ येणार नाही.
- मनोज कोटक, गटनेते, भाजपा
>सर्वांसाठी आरक्षण हवे
मुंबईमध्ये वाहतूक व्यवस्थेचे नियोजन करण्यासाठी नव्या विकास आराखड्यामध्ये प्रत्येक वॉर्डात स्वतंत्र पार्किंग झोन, फेरीवाल्यांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी मार्केटची तसेच शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, सर्व धर्मीय मंदिरे यांच्यासाठी आरक्षण असावे.
- शुभदा गुढेकर, अध्यक्षा, शिक्षण समिती