निलंबन रद्द करण्यास नकार

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरुन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या चौथ्या आठवड्यातही विधानसभेत विरोधकांचा बहिष्कार कायम

अतुल कुलकर्णी / मुंबई
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरुन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या चौथ्या आठवड्यातही विधानसभेत विरोधकांचा बहिष्कार कायम राहिला. बुधवारी विधानसभेच्या विरोधकांनी कामकाजाकडे पाठ फिरवत काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शेकाप, रिपाइं (कवाडे गट), युनायटेड जनता दल, समाजवादी पक्ष आणि एमआयएमच्या सदस्यांनी कर्जमाफीसाठीच्या संघर्ष यात्रेत सहभागी होण्यासाठी आपला मोर्चा चंद्रपूरकडे वळवला.
दरम्यान, कर्जमाफीवरून सभागृहात गोंधळ घालणाऱ्या १९ आमदारांचे निलंबन झाल्यानंतर विरोधकांनी कामकाजावर बहिष्कार घातला होता. पण त्यांचे निलंबन मागे घेतले जाईल असे आश्वासन मी दिलेले नव्हते, आम्ही सकारात्मक आहोत, एवढेच मी म्हणालो होतो. निलंबन दोन टप्प्यांत मागे
घेतले जाईल. एकाचवेळी मागे घेतले जाणार नाही, असे संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. विरोधकांची मागणी एकाचवेळी मागे घेण्याची आहे त्याचे काय? असे विचारले असता बापट यांनी त्यास स्पष्ट नकार दिला.
दरम्यान, विधान परिषदेत विरोधकांनी कामकाजात सहभाग घेतला. जर कामाकाजात सहभागी व्हायचेच होते तर मग दोन आठवडे कामकाज का बंद पाडले? असा थेट सवाल राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांना विचारला असता ते म्हणाले, संघर्ष यात्रेचा आराखडा ठरवण्यासाठी झालेल्या सर्व विरोधी पक्ष नेत्यांच्या बैठकीतच असे ठरले होते.
विधानसभेच्या सदस्यांनी संघर्ष यात्रेत सहभागी व्हावे आणि विधानपरिषदेच्या सदस्यांनी सरकारला कामकाजात जाब विचारावा म्हणून आम्ही आज सहभागी झालो आहोत.
मात्र विरोधकांनी एकदम बहिष्कार शस्त्र म्यान करण्यामागे दोन कथा आज विधानभवनात रंगल्या होत्या. त्यातली पहिली होती ती सभापती आणि मुख्यमंत्र्यांचे बोलणे झाल्याने आणि सरकारने सभापतींवर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यामार्फत दबाव आणला. त्यातून विरोधक शांत झाले. तर दुसरी कथा आमदारांच्या दबावाची सांगितली जाते. विधान परिषदेच्या आमदारांना त्यांचे स्वत:चे अनेक प्रश्न कामकाजात मांडायचे आहेत, सभागृह चालतच नसल्याने त्यांचे प्रश्न पडून आहेत. त्यामुळे काही करून सभागृह चालू द्या असा दबाव त्यांनी सभापतींवर आणला.

मुख्यमंत्र्यांची कबुली आणि विरोधकांचे आभार
राज्यात सरसकट शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले तर जिल्हा बँकांचे नुकसान होईल, विविध सेवा सोसायट्या, पतसंस्थाही अडचणीत येतील असे उत्तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिले आणि सुनील तटकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले.
याआधी तुम्हीच म्हणत होता की कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांचा नाही तर बँकांचा फायदा होतोय, आणि आज तुम्हीच म्हणत आहात की यामुळे बँकांचे नुकसान होत आहे. बरे झाले उशिरा का होईना तुम्ही बँकांचे नुकसान होत आहे हे मान्य केले... त्यावर परिषदेत काही काळ जोरदार खडाजंगी रंगली.