गुजरातच्या मंत्र्यांचा संपत्ती सांगण्यास नकार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एकीकडे केंद्रीय मंत्र्यांना आपल्या संपत्तीबाबतचे विवरणपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले असताना त्यांच्या गुजरात सरकारला मात्र त्याचे वावडे असल्याचे स्पष्ट होत आहे

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एकीकडे केंद्रीय मंत्र्यांना आपल्या संपत्तीबाबतचे विवरणपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले असताना त्यांच्या गुजरात सरकारला मात्र त्याचे वावडे असल्याचे स्पष्ट होत आहे. मंत्र्यांची जंगम व स्थावर मालमत्ता जाहीर केलेली नसून त्याबाबत माहिती अधिकार कायद्यान्वये माहिती देण्यास नकार दिला आहे.
मंत्र्यांची संपत्ती ही वैयक्तिक बाब असून, त्याबाबत माहिती घेऊन खासगी बाबीमध्ये हस्तक्षेप करणे चुकीचे आहे, असे गुजरात सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागातील (कॅबिनेट) माहिती अधिकारी पी.व्ही. पटेल यांनी लेखी कळविले आहे. येथील अथक सेवा संघाचे अध्यक्ष अनिल गलगली यांनी मिळालेल्या उत्तराला आक्षेप दर्शवून त्याविरुद्ध प्रथम अपील अर्ज दाखल केला
आहे.
गुजरातमधील भ्रष्टाचारमुक्त व पारदर्शी कारभाराबाबत गवगवा करीत केंद्रात सत्तेवर आलेल्या एनडीए सरकारचे सर्वेसर्वा नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांना त्यांच्या व त्यांच्या पत्नीच्या मालमत्तेबाबत विवरणपत्र सादर करावे, असे आदेश दिले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर गलगली यांनी गुजरात सरकारकडे गेल्या २४ जून रोजी गेल्या ५ वर्षांतील मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळातील सदस्यांच्या मालमत्तेबाबत, त्याचप्रमाणे अशी माहिती सादर न करणाऱ्या मंत्र्यांवर केलेल्या माहितीची विचारणा केली होती. त्याबाबत पटेल यांनी माहिती अधिकार अधिनियम २००५मधील कलम ८(१)(ड) आणि ८(१)(त्र) अन्वये माहिती देण्यास नकार दिला असून, त्यासाठी गिरीश देशपांडे विरुद्ध सब रिजनल प्रोविडेंट फंड अकोला यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा आधार दिला होता. मात्र केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सर्व केंद्रीय व राज्यातील मंत्र्यांना दरवर्षी ३१ जुलैपर्यंत माहिती सादर करणे बंधनकारक केले आहे. (प्रतिनिधी)