कोल्हापुरात टोल रद्द केल्याची अधिसूचना जारी

शहरातून आत व बाहेर जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वाहनांना नऊ नाक्यांवर द्यावा लागणारा ‘टोल रद्द’ केल्याची अधिसूचना जारी करून राज्य सरकारने टोलला कायमची मूठमाती दिली.

कोल्हापूर : शहरातून आत व बाहेर जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वाहनांना नऊ नाक्यांवर द्यावा लागणारा ‘टोल रद्द’ केल्याची अधिसूचना जारी करून राज्य सरकारने टोलला कायमची मूठमाती दिली. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गुरुवारी दुपारी कोल्हापुरात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
नगरविकास विभागातर्फे बुधवारी काढलेल्या अधिसूचनेवर राज्यपालांंची स्वाक्षरी व ती राजपत्रात प्रसिद्ध केल्यामुळे गेल्या पाच वर्षांपासूनचा टोलविरोधी उद्रेकही आता कायमचा शांत होणार आहे. भाजपा सरकार राज्यात सत्तेत येण्यापूर्वी कोल्हापूरचा ‘टोल रद्द’ करण्याचे आश्वासन दिले होते. सत्तेवर आल्याच्या दिवसापासून तो रद्द करण्याचे आमचे प्रयत्न होते. २३ डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत ‘टोल रद्द’ करण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली. बुधवारी राज्यपाल यांच्या सहीने अधिसूचना निघाली. टोल कायमचा रद्द झाला, असे पाटील यांनी सांगितले.
‘टोल रद्द’ करण्याचा निर्णय घेताना सरकारने तामसेकर समितीचा अहवाल विचारात घेतला. सावंत समिती कोणतीही भरपाई देऊ नका, असे सांगत होती. तामसेकर समितीने झालेली कामे, अपूर्ण कामे, ‘आयआरबी’ला दिलेली जागा याचा हिशेब करून ४५९ कोटी रुपये राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून ‘आयआरबी’ला दिले जातील. आता राज्य सरकार महामंडळाला सर्व निधी देईल, असेही पाटील यांनी सांगितले. गेल्या पाच वर्षांत झालेल्या आंदोलनात विविध पक्षांच्या कार्यकर्त्यांवर पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले आहेत, ते काढून टाकण्याच्याबाबत सरकारची भूमिका काय आहे, असे विचारता पालकमंत्री पाटील यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने सन २०१०च्या आधी आणि पाच लाखांपेक्षा कमी नुकसान झालेले होते अशा राजकीय आंदोलनाचे गुन्हे काढून टाकण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे. आता सन २०१०च्या पूर्वीऐवजी २०१५च्या आधी असा बदल केला की असंख्य गुन्हे काढून टाकणे सोपे होईल. याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी रविवारी चर्चा करणार आहे. कोल्हापूर-सांगली रस्ता अंशत: टोलमुक्त
कोल्हापूर-सांगली रस्ता हा खासगीकरणातून करण्यात येत आहे. या रस्त्यावरून धावणाऱ्या सर्व प्रकारच्या लहान वाहनांना (एल.एम.व्ही.) तसेच एस.टी. बस व शालेय बसेसना टोलमधून वगळण्यात येणार आहे, असे पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मुंबईच्या प्रवेशद्वारावर असलेले ५ व पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस हायवेवरील ५ टोलनाक्यांवरील टोलवसुली रद्द करण्यासंदर्भात शासनाने नेमलेल्या समितीचा अहवाल मिळाला आहे. या समितीने टोल रद्द करण्यासंबंधी विविध पर्याय सुचविले असून, त्यावर राज्य सरकार गंभीरपणे विचार करीत असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी येथे पत्रकार परिषदेत दिली.बिहारचा निकाल लागला की दुसऱ्या दिवशी मंत्रिमंडळाचा विस्तार आणि महामंडळावरील नियुक्त्यांसंदर्भात आम्ही निर्णय घेऊ असे आपणच जाहीर केले होते, त्याचे काय झाले, अशी विचारणा केल्यावर मंत्री पाटील यांनी राजकारणात एक अधिक एक म्हणजे दोन असे घडत नसल्याचे उत्तर दिले. राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ व काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्यावरील कारवाई भाजपाने सूडबुद्धीने केली असल्याची टीका होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले असता पाटील यांनी ‘जय हिंद.. जय महाराष्ट्र..’ म्हणत पत्रकार परिषदच आटोपती घेतली.